धुळे : टुडे पान २ साठी...अवतीभवती
--
घंटागाड्या वाढविण्याची
राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
धुळे : शहरातील विस्कळित कचरा व्यवस्थापनामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, महापालिकेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शहरातील अनेक भागांत कचराकुंड्यांचा अभाव असल्याने नागरिकांना रस्त्यावर कचरा टाकावा लागत आहे. अपुरे कर्मचारी आणि घंटागाड्यांसह संकलन वाहनांच्या कमतरतेमुळे नियमित कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचून अस्वच्छता पसरली आहे. अस्वच्छतेमुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढून डेंग्यू व मलेरियासारख्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येवर तातडीने कार्यवाही करत घंटागाड्यांची संख्या वाढवावी, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि योग्य ठिकाणी कचराकुंड्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. शहराध्यक्ष नंदकिशोर येलमामे, कामगार आघाडीचे जगन ताकटे, कार्याध्यक्ष नितीन गावडे, महिला अध्यक्ष सरोज कदम, दीपक देवरे, किशोर चव्हाण आदी उपस्थित होते.
--
फोटो : 35273
रंजना पवारांना
राष्ट्रीय पुरस्कार
धुळे : उज्जैनकर फाउंडेशनच्या धुळे जिल्हा संघटक रंजना अजबसिंग पवार यांना तापी-पूर्णा राष्ट्रीय उत्कृष्ट समाजसेवा पुरस्काराने गौरविण्यात आले. शिवचरण उज्जैनकर फाउंडेशनचे चौथे अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथे झाले. संमेलनात माजी नगरसेवक विलास देवरे यांच्या हस्ते रंजना पवार यांना स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात आले. सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. डॉ. शिवचरण उज्जैनकर, संगीता उज्जैनकर, ब्रह्मानंद महाराज, राधेश्याम महाराज, शिवानंद महाराज, प्रा. डॉ. सुभाष बगल यांच्यासह विविध राज्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
--
मानवाधिकार दिन साजरा
करण्याची मागणी
धुळे : मानव फाउंडेशन फॉर ह्युमन राइट धुळेतर्फे येत्या १० डिसेंबरला जागतिक मानवाधिकार दिन व सप्ताह साजरा व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. चंद्रकांत येशीराव यांनी जिल्हाधिकारी यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. संविधानानुसार नागरिकांना मिळालेले मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. महिला, बालक, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व दुर्बल घटकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, शाळा आणि महाविद्यालयांत मानवाधिकार दिनानिमित्त जनजागृती फलक लावणे, व्याख्याने, तसेच निबंध स्पर्धा घ्याव्यात, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मानवाधिकार कायदा प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रम राबवून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी मागणी ॲड. येशीराव यांनी केली असून, संस्थेचे प्रशिक्षित विधितज्ज्ञ यासाठी मार्गदर्शन करणार आहेत.
--