सेकंड मेन
34598
धुळे : अनधिकृत व्यावसायिक विक्री, कर चोरीविरोधात अपर जिल्हाधिकारी विनय गोसावी यांना निवेदन देताना भाजपचे हर्षकुमार रेलन, जितेंद्र चौवटीया आदी.
--
धुळ्यातील समांतर बाजारपेठ रडारवर
जीएसटी चोरी, वाहतूक कोंडीप्रश्‍नी भाजप व्यापारी आघाडी आक्रमक
--
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ५ : शहरातील विविध मंगल कार्यालये, हॉटेल्सचे कॉन्फरन्स हॉल, कॉलेज मैदान आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर भरवण्यात येणाऱ्या विविध प्रदर्शनांच्या (एक्स्पो/सेल) नावाखाली सुरू असलेल्या अनियंत्रित व्यावसायिक उलाढालीमुळे स्थानिक प्रामाणिक व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे. या अनधिकृत आणि समांतर बाजारपेठेमुळे मोठी करचोरी होत असून, शहरवासीयांना तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व प्रकाराची कसून चौकशी करून जीएसटी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने संयुक्त कारवाई करावी, अशी मागणी आक्रमक भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षकुमार रेलन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
श्री. रेलन म्हणाले, की धुळे शहरात गेल्या काही काळापासून प्रदर्शन, सेल व एक्स्पोच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर करपात्र वस्तूंची व्यावसायिक विक्री सुरू आहे. ही केवळ प्रदर्शनापुरती मर्यादित नसून नियमित व्यापाराला बगल देणारी समांतर बाजारपेठच बनली आहे. शहरातील एसएसव्हीपी कॉलेज ग्राउंड, वाडीभोकर रोडवरील नंदन प्रॉपर्टी परिसर, मनपा इमारतीसमोरील तिबेटियन मार्केट, थायलंड मार्केट, लुधियाना मार्केट तसेच विविध मंगल कार्यालये व हॉटेल्सच्या हॉलमध्ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्निचर, गाद्या, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची उघडपणे विक्री सुरू आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांना कोणतेही अधिकृत बिल दिले जात नसल्याने यामागे मोठी करचोरी होत असल्याचा संशय बळावला आहे.
-
प्रशासनासमोरील मुद्दे
जीएसटी सवलतीचा घोळ- प्रदर्शनांमध्ये माल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना किंवा आयोजकांना जीएसटीमधून कोणती विशेष सूट आहे का? नसल्यास प्रत्येक विक्रेत्याची नोंदणी आणि बिलिंगची तपासणी का होत नाही?, स्थानिक व्यापारांवर अन्याय- नियमित कर, वीजबिल, दुकानभाडे भरणारे स्थानिक व्यापारी भरमसाठ स्पर्धेत मागे पडत असताना, बाहेरून काही दिवसांसाठी येणाऱ्या व्यावसायिकांना मोकळे रान कसे मिळत आहे?, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे- पारोळा रोड, कराचीवाला खुंट चौक यांसारख्या प्रमुख रस्त्यांवर आणि फुटपाथवर सुरू असलेल्या विक्रीमुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
-
व्यापाऱ्यांची मागणी
या प्रकरणी जीएसटी विभाग, महापालिका अतिक्रमण विभाग आणि वाहतूक पोलिसांचे संयुक्त पथक नेमून तात्काळ तपासणी करण्यात यावी. सर्व आयोजकांकडील परवानग्या, विक्रेत्यांची नावे व जीएसटीआयएन तपासले जावे. नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांवर व करचोरी करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अनधिकृत दुकाने व स्टॉल्स तातडीने हटवावेत. सात दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा. या निवेदनाची प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री आणि नगरविकास मंत्री, जीएसटी विभागालाही पाठवण्यात आली असून, प्रशासनाने यावर कठोर पावले उचलली नाहीत तर प्रामाणिक व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा श्री. रेलन, उद्योजक जितेंंद्र चौवटीया यांनी दिला आहे.
-
