नाशिक: गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारीतील प्रशमन शुल्क निश्चित करून प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला खरा; परंतु विकास शुल्काच्या तिप्पट आकारणीमुळे एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. परिणामी गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याच्या शासन योजना निष्क्रिय ठरताना दिसत आहे.