एक कोटी १४ लाखांचा गुटखा जप्त
---
७० लाखांची १६ वाहने ताब्यात; एफडीए-पोलिसांची संयुक्त मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ५ : राज्य शासनाने गुटखा आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली असतानाही जिल्ह्यात छुप्या पद्धतीने वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री सुरू आहे. या अवैध व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि पोलिस विभागाने संयुक्तपणे कारवाईचा धडाका लावला. ता. १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर या सात महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५० जणांवर कारवाई केली असून, एक कोटी १४ लाख २२ हजार ४२६ रुपयांचा गुटखा व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत ७० लाख ७० हजार रुपयांची १६ वाहनेही ताब्यात घेतली आहेत.
पोलिसांच्या मदतीने १५, तर स्वतंत्रपणे ३५ कारवाया
पोलिसांच्या मदतीने १५ कारवाया करण्यात आल्या, तर अन्न व औषध प्रशासनाने स्वतंत्रपणे ३५ ठिकाणी कारवाया केल्या, अशा एकूण ५० कारवायांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यापैकी ४४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
वाहनांवरही लक्ष केंद्रीत
गुटख्याची अवैध विक्री करणारे व्यावसायिक केवळ दुकानांमधूनच नव्हे, तर वाहनांच्या माध्यमातूनही प्रतिबंधित पदार्थांची वाहतूक करीत असल्याचे कारवाईतून समोर आले आहे. त्यामुळे साठा जप्त करण्याबरोबरच वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. सात महिन्यांत १६ वाहने जप्त केली असून, त्यांची किंमत ७० लाख ७० हजार आहे.
पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज
गुटख्याची विक्री रोखण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करणे आवश्यक असले, तरी त्याचबरोबर या व्यवसायामागील मुख्य पुरवठादार, साठवणूकदार आणि वाहतूकदारांपर्यंत पोहोचणेही महत्त्वाचे आहे. बाहेरून जिल्ह्यात येणारा प्रतिबंधित माल, त्याची साठवणूक होणारी ठिकाणे आणि किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा यावर लक्ष केंद्रित केल्यास अवैध व्यवसायाला आळा घालणे शक्य होईल.
कोट
प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री, साठवणूक व वाहतुकीवर प्रशासनाचे लक्ष आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अशा पदार्थांवर बंदी असताना, त्यांची विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या सहकार्याने संशयित ठिकाणी तपासणी व कारवाई केली जाते. यापुढेही कारवाई सुरू राहील. प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री किंवा साठवणूक आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- दीनानाथ शिंदे, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग
