PM WANI Yojana : चला! रेशन दुकानाजवळ अन् मिळवा अल्प रकमेत Internet सुविधा!

नाशिक : चला ! रेशन दुकानाजवळ अन मिळवा अल्प रकमेत इंटरनेटची सुविधा ! सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँडचा वापर होणाऱ्या केंद्राच्या पीएम-वाणी योजनेची अंमलबजावणी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमधून केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर रेशन दुकानदार इच्छुक असल्यास जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करता येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. (internet facility for small amount near ration shop by PM WANI yojana nashik news)

पीएम-वाणी योजनेतंर्गत रेशन दुकानापासून १०० ते २०० मीटरच्या परिघात सर्व नागरिकांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेद्वारे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना इंटरनेट सेवा मिळेल आणि अभ्यास करण्यास मदत होईल. इंटरनेट कनेक्शन दिल्यावर विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेसचा लाभ घेऊ शकतील, अशी राज्य सरकारची धारणा आहे. सार्वजनिक डेटा कार्यालय ‘एग्रीगेटर'ला प्रदात्यांना एकत्रित करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्‍यकता नसेल.

एग्रीगेटरला नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्ज मिळाल्यानंतर सात दिवसात नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल. सार्वजनिक डेटा कार्यालयांना नोंदणीची आवश्‍यकता नाही. अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही. रेशन दुकानदारांना वाय-फाय राउटर खरेदी करुन दुकानात बसवावे लागतील. दुकानदार सार्वजनिक डेटा कार्यालय म्हणून इंटरनेट सुविधा देईल. तसेच योजनेद्वारे देण्याऱ्या डेटाचा दर सरकारने निश्‍चित केलेला नाही.

रेशन दुकानदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत म्हणून दुकानातून योजना राबवण्यात येत आहे. योजनेतंर्गत किमान ४० ते ५० टक्के दुकाने सार्वजनिक डेटा कार्यालय म्हणून काम करु शकतात. इंटरनेट सेवा विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात. सार्वजनिक डेटा कार्यालय वायःफाय बसवून देखभाल आणि संचालन करु शकेल. ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा वितरित करेल. पुरवठा उपायुक्त, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे सार्वजनिक डेका कार्यालय म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आणि दुकानदारांना मार्गदर्शन करण्याचा कार्यक्रम त्यांच्यास्तरावरुन घेऊ शकतील.

शहराच्या तुलनेत ग्रामीणमध्ये कमी

इंटरनेटचा वापर वाढत असला, तरीही ग्रामीण आणि शहरी विभाजनामध्ये ‘डिजीटल डिव्हाइड' कायम आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेट घनता शहराच्या तुलनेत एक तृतियांश असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून ९ डिसेंबर २०२० ला देशवासियांसाठी दूरसंचार निगमतर्फे वाय-फायद्वारे इंटरनेटचा मोफत वापर करता येणारी पीएम-वाणी योजना सुरु करण्यात आली. योजनेची नवी दिल्ली, उज्जैन (मध्यप्रदेश), उत्तर प्रदेशातील १० जिल्हे, डेहराडून (उत्तराखंड), कर्नुल (आंध्रप्रदेश) जिल्ह्यातील रेशन दुकानातून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.