टुडे एक : ॲंकर
लोगोसह सोमवारचा कॉलम निमित्त (जिल्हा बँक इमारतीचा फोटो वापरणे)
---------
सहकारात वर्चस्व.. ‘मैं नही तो मेरा परिवार सही..’
इंट्रो..
‘सहकारात राजकारण नको..’ असं नावालाच म्हटलं जातं. कारण, गेल्या काही वर्षांतील सहकाराचे बदललेले चित्र पाहता ‘राजकारणाशिवाय सहकार नाही’ अशी स्थिती निर्माण झालीय.. ज्या महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, सहकार रुजला, वाढला त्या राज्यातील सहकारामध्ये राजकारणाशिवाय कुणी जम बसवू शकत नाही, असे चित्र आहे. जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या निमित्ताने हेच चित्र दिसून येतेय.. ‘मैं नही तो मेरा परिवार सही..’ या धोरणानुसार बँक पुन्हा प्रस्थापितांच्याच हाती जाणार हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची गरज नाहीये..
----
जळगाव जिल्हा सहकारी बँक.. कधी काळी आशिया खंडातील लौकिक प्राप्त सहकारी बँक म्हणून या बँकेची ओळख होती. संपूर्ण''महाराष्ट्रात आपल्या या दगडी बँकेने सहकार क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला होता. कालांतराने हा लौकिक राहिलाच नाही, उलट गैरव्यवहार, अनियमित कर्जपुरवठा आणि न भरून निघणारा ‘एनपीए’ यामुळे बँक तोट्यात गेल्याने ‘दगडी’ बँकेला तडे तर गेलेच, शिवाय बँकेचा लौकिकही गेला. बँकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ गेल्या काळात आली, त्यानंतर बँक कशीबशी त्यातून बाहेर निघाली. प्रशासकीय कार्यकाळानंतर २०१५ मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होऊन सभागृह अस्तित्वात आले आणि बँकेची गाडी आता रुळावर आहे.
शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक सध्या होऊ घातलीय. या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यानिमित्ताने जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. गेल्या दोन- चार दशकांत बँकेने जसे आर्थिक चढउतार पाहिले, तसे सहकार क्षेत्रातही अनेक घडामोडी घडल्यात. नवीन नियम अस्तित्त्वात आलेत, कायदे बदलले, अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा झाली.. हे होत असताना बँकेची राजकीय दिग्गजांकडील ‘चाबी’ मात्र तशीच राहिली.. बँकेवरील प्रस्थापितांचे नेतृत्व कायम राहिले.
वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात आणखी एक बदल करत सलग दहा वर्षेे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संचालक होता येणार नाही, असा बदल केला. अनेकदा सहकार कायद्यात काही बदल होऊनही त्यातून पळवाटा शोधून बँकेतील प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाला धक्का लागला नाही. पण, दहा वर्षे संचालकपदाच्या नियमामुळे या वेळी प्रथम प्रस्थापितांना बँकेच्या सभागृहाबाहेर राहावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण, त्यातूनही मार्ग काढत सहकारातील प्रस्थापितांनी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी, आप्तेष्टांसाठी व्यवस्था करून ठेवल्याचे दिसून येतेय.
२०१५ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी बँकेत त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसेंना संचालक केले, अगदी पहिल्याच टर्ममध्ये अध्यक्षही केले.. तोच कित्ता त्यांनी पत्नी मंदाताई खडसेंच्या बाबतीत जिल्हा दूध संघात गिरवला.. त्यामुळे खडसेंवर घराणेशाहीची खूप टीका झाली.. खडसेंवर टीका करण्यात आघाडीवर असलेले कथित नेते आता त्यांच्याच आप्तेष्टांसाठी जिल्हा बँक, दूध संघात ‘जागा’ करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात जिल्हा बँक व दूध संघाच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्या चिमणराव पाटलांच्या कुटुंबात त्यांचे पुत्र आमदार अमोल पाटील यांच्यानंतर अमोल यांच्या आई, पत्नी जिल्हा बँकेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. खडसेंच्या स्नूषा तथा केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसेही रिंगणात उतरल्या आहेत, तर मंत्री संजय सावकारेंच्या पत्नी रजनी बँकेवर बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. दहा वर्षांच्या नियमानंतरही चेअरमन संजय पवारांनी अर्ज दाखल करून ठेवलांय.. अर्थात, जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात वर्चस्व कायम राखण्याचा प्रस्थापितांचा पुन्हा एकदा प्रयत्न दिसतोय, अन्‌ तो सद्य:स्थितीत यशस्वीही ठरणार आहे.
--------
