सिंचनासाठी आवर्तनाची आस

टुडे १, मेन (बिग स्टोरी) ---- NSK26H34550 : गिरणा धरण. --- खरीप हातचा गेला.. रब्बीसाठी आवर्तनाची आस उपशीर्षक बळीराजाचे डोळे निर्णयाकडे; दुष्काळामुळे सिंचनाच्या पाण्यावर संकट सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ५ : संपूर्ण राज्यासह जळगाव जिल्ह्यातही यंदा २० ते २५ टक्के पावसाची तूट राहिली. पावसाचे दिवसही बोटावर मोजण्याइतके नोंदले गेले. त्यामुळे खरीप हंगाम हातचा गेला. सुदैवाने प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा बऱ्यापैकी झाला असला तरी शासनाच्या दुष्काळी धोरणाने या साठ्यावर नियंत्रण आणले आहे. पिण्याच्या पाण्याला स्वाभाविकत: प्रथम प्राधान्य, त्यानुसार नियोजन आणि उर्वरित साठ्यात सिंचन, उद्योगांसाठी पाणी हे धोरण ठरल्यामुळे सिंचनाला किती पाणी मिळणार? हा प्रश्‍नच आहे. म्हणून शेतकरी आवर्तनाच्या निर्णयाची वाट पाहतोय, त्यासाठी रब्बीचे नियोजन आणि भवितव्यही अंधारातच आहे. ------ यंदा संपूर्ण देशावर ‘एल- निनो’च्या सावटाने मॉन्सून प्रभावित झाला. महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांमध्ये पावसाने ओढ दिली. सरासरीच्या २५ ते ३० टक्के कमी पर्जन्यमान झाले, आणि त्याचा थेट परिणाम खरीप हंगामावर झाला. जळगाव जिल्ह्यातील स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. खरीपातून ३०-४० टक्केही उत्पादन हाती येऊ शकलेले नाही. परतीच्या पावसाची अपेक्षा होती, मात्र या पावसानेही पाठ फिरवली. १४-२ प्रकल्पांतील साठ्यावर रब्बी हंगामाचे भवितव्य जो काही पाऊस झाला, त्यातून बहुतांश प्रकल्पांमध्ये बऱ्यापैकी पाणीसाठा झाला ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प मिळून साधारण ६५ ते ७० टक्के पाणीसाठा आहे. पश्‍चिमोत्तर अर्ध्या जळगाव जिल्ह्याची तहान आणि सिंचनाची भूक भागविणारे गिरणा धरण यंदा १०० टक्के भरलेय, हीदेखील समाधानाची गोष्ट. हतनूर धरणात ६० टक्के गाळच असल्याने त्याचे पाणी रेल्वे, आयुध निर्माणीसह अन्य शहर- गावांना पिण्यासाठी पुरेल का? हा प्रश्‍नच आहे. वाघूरवर जळगाव शहरासह अनेक गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून. दुष्काळामुळे वाघूरमधून कोका कोला प्रकल्पाला पाणी देण्यासाठी आतापासूचन विरोध होतोय. अन्य लघू प्रकल्पांची क्षमताच कमी असल्याने त्या- त्या परिसरातील तहान ते भागविणार. त्यामुळे सिंचनासाठी पाणी मिळणार का? हा प्रश्‍नच आहे. १४-१ ‘गिरणे’च्या पाण्यावर मदार अर्ध्या जळगाव जिल्ह्याची तहान आणि सिंचनाची मागणी पूर्ण करणाऱ्या गिरणा धरणातील पाण्यावरच आता सारी मदार आहे. चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, पारोळा आणि अमळनेर अशा सहा- सात तालुक्यातील शेतकरी गिरणाच्या आवर्तनांची आतुरतेने वाट पाहतात. त्यातही धरणगाव तालुक्यातील बहुतांश भाग गिरणेच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. १४-२ आवर्तन मिळाले नाही, तर.. रब्बीही जाणार! शासनाने गेल्या महिन्यात दुष्काळ जाहीर केला. राज्यातील साडेतीनशेहून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी निकष लागू झाले आहेत. खानदेशातील व पर्यायाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळी जाहीर झालेत. त्या पार्श्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सानुग्रह मदत मिळणे सुरू झाले असले तरी, या मदतीने काही होणार नाही हे शासनालाही माहिती आहे. त्यमुळे आता कुठल्या प्रकल्पातून किती आवर्तनं सिंचनासाठी सुटतात, त्यावरच रब्बीचे भविष्य अवलंबून आहे. १४-१ किमान दोन आवर्तनांची मागणी एरवी दुष्काळ नसेल आणि गिरणात पुरेसा साठा असेल तर दरवर्षी सिंचनासाठी ३ ते ४ आवर्तनं सोडली जातात. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी अशा तीन महिन्यांत ही आवर्तने दिली जातात, पाणीसाठा त्यानंतरही चांगला असला तर चौथे आवर्तनही मिळू शकते. यंदा दुष्काळामुळे तसे होणार नाही. मात्र, किमान दोन आवर्तनं सोडावीत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सिंचनासाठी दोन आवर्तनं सोडली नाहीत, तर रब्बीचा २५ टक्केही हंगाम घेता येणार नाही, असा दावा शेतकऱ्यांमधून केला जातो. शिवाय, सिंचनासाठी आवर्तनं सोडली तरी त्यामुळे परिसरातील विहिरी, ट्यूबवेलची पातळी वाढते.. त्यातून पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था होत असते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ----- चौकट कालवा समितीची आज बैठक राज्यात अन्य जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका झाल्याचे सांगितले जाते. जळगाव जिल्ह्याची बैठक मात्र यंदा लांबली. अर्थात, पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून आता ही बैठक शुक्रवारी (ता.६) होत असून या बैठकीत पाणी वापराचे नियोजन ठरणार आहे. बैठकीत पिण्याच्या पाण्याची मागणी व सिंचनासाठीची मागणी यावरुन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात संघर्ष होण्याचीही चिन्हे आहेत. ---------- पाणीवापरासंबंधी असे आहेत निकष - राज्यातील सर्व प्रकल्प, जलाशयांमधील पाणीसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य - लागणारे पाणी, बाष्पीभवन, अनधिकृत उपसा, धरणातील गाळ याचा विचार करुन नियोजन करावे - ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी पाणी पुरेल, असे नियोजन करावे - स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करावी (यासंबंधी अंमलबजावणी १६ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे) - ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करुन आवश्‍यकतेनुसार कपात वाढवावी - औद्योगिक संस्थांनी काटकसरीने पाणीवापर करावा, ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा - पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठीची पाणी व्यवस्था, राज्य शेती महामंडळ व अन्य संस्थांच्या चाऱ्यासाठी, बी- बियाण्यांसाठी लागणारे पाणी, - औद्योगिक वापर यासाठीची गरज भागविल्यानंतर पाणीसाठा शिल्लक राहत असेल तर सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन करावे. -------- कोट.. दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर शासनाने ठरवून दिलेल्या धोरणाच्या आधारे पाणी वापराचे नियोजन निश्‍चित करण्यात येईल. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाईल. गिरणा धरणातून सिंचनासाठी किमान एक आवर्तन मिळू शकेल, असे वाटते. हा निर्णय पालकमंत्री व समिती एकमताने घेईल. - रोहन घुगे जिल्हाधिकारी, जळगाव ---- कोट दुष्काळाची स्थिती आहे. शासनाने त्यासंबंधी धोरण जाहीर केले असून त्यानुसार निर्णय घेतले जात आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. खरीपाचे नुकसान झाले असले तरी रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना आवश्‍यक ती मदत केली जाईल. सिंचनासाठी पाण्याचेही नियोजन करण्याचे ठरवले आहे. - गुलाबराव पाटील पालकमंत्री, जळगाव ----- कोट गिरणा धरण यंदा १०० टक्के भरले असून दुष्काळ नसताना ४ आवर्तनं सिंचनासाठी मिळत होती. यंदा दुष्काळासंबंधी धोरण ठरले असले तरी एकूणच या साठ्याचे नियोजन पाहता सिंचनासाठी किमान दोन आवर्तने मिळण्यात काही अडचण यायला नको. दुष्काळातील निकषानुसार पाणी वापराचे नियोजन करुनही दोन आवर्तने देता येणे शक्य आहे. - चिंतामण पाटील शेतकरी, धरणगाव तालुका