ॲंकर
टुडे पान एकसाठी
---------
लोगो : निमित्त/सचिन जोशी
--------
(महापालिका १७ मजली इमारतीचे छायाचित्र वापरावे)
----
नगरसेवकांची ‘इच्छा’ अन्‌ प्रशासनाची ‘शक्ती’च नाही!
-----
इंट्रो...
जळगाव शहरात पुन्हा एकदा अतिक्रमण व स्वच्छतेचा मुद्दा तापला आहे. गेल्या आठवड्यात प्रशासनाने अनधिकृत भंगार बाजार जमीनदोस्त केल्यानंतर बरेच वादळ उठले. शहरातील अतिक्रमण विरोधी कारवाईच्या रागात एका हॉकरने महापालिका आवारातच महापौरांच्या वाहनावर हल्ला केला, तर दुसरीकडे स्वच्छतेच्या मुद्दाही तापू लागला असून, ‘बीव्हीजी’ला अल्टिमेटम देण्यात आलांय. बंद पथदीपांची समस्याही अनेक वर्षांपासून कायम आहे. बंद पथदीपांमळे सणोत्सव अंधारात जाणे हे काही चांगलं लक्षण नाही. हे प्रश्‍न एका रात्रीतून निर्माण झालेले नाहीत, तर वर्षांनुवर्षे शहर या प्रमुख समस्यांनी ग्रस्त आहे. असे मुद्दे कायमस्वरूपी सुटावे, असे खरेतर प्रशासनातील काही अधिकारी अन्‌ सत्तेतील काही नगरसेवकांनाही मनापासून वाटत नाही, म्हणूनच हे मुद्दे कायम राहतात. त्यामुळे या मुद्दयांवरून प्रशासन, नगरसेवक कठोर, आक्रमक झाले असतील तर त्याला काही अर्थ नाही...
----
गेल्या काही दिवसांपासून जळगाव शहरात अतिक्रमणाचा मुद्दा तापत आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांना खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या गाड्या, अनधिकृत स्टॉल्सने विळखा घातला आहे. प्रमुख रस्त्यांसह उपरस्त्यांवर दररोज हॉकर्सच्या गाड्यांची भर पडतेय. महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांत, विशेषत: फुले व्यापारी(मार्केट) संकुलात चालायलाही जागा नाही, अशी स्थिती आहे. महापौर दीपमाला काळे यांनी पदाची सुत्रे हाती घेतानाच अतिक्रमणमुक्त रस्त्यांची ग्वाही दिली होती, त्यादृष्टीने त्यांनी प्रयत्नही सुरू केले आहेत. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्त आदित्य जिवने यांनीही अतिक्रमणाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्यातूनच वर्षांनुवर्षे मोक्याची जागा अडवून बसलेल्या भंगार बाजारातील दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली.
मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून अतिक्रमणाविरोधात सातत्यपूर्ण कारवाई होत असूनही स्थिती बदल्याचे दिसत नाही. ज्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढले जाते, त्या रस्त्यावर दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा तेच अतिक्रमण होते. दिवसेंदिवस या रस्त्यांवरील अतिक्रमणात भरच पडत जातेय. आयुक्तांनी ‘सकाळ संवाद’ उपक्रमात चर्चा करताना अतिक्रमणावर शाश्‍वत उपाययोजना, म्हणजे पुन्हा त्याठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही, अशी व्यवस्था करावी लागेल, असे म्हटले होते. परंतु, त्यासंबंधी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. किंबहुना अतिक्रमण हटवत असताना नगरसेवकांची ‘इच्छा’ व प्रशासनाची ‘शक्ती’ कमी पडतेय की काय? अशी शंका येते.
दुसरीकडे, शहरातील सफाईचा मुद्दाही गाजत आहे. आठवड्यापूर्वी महापौरांसोबत काही नगरसेवकांची बैठक झाली. त्यांनी सफाईचे कंत्राट दिलेल्या ‘बीव्हीजी’च्या एकूणच कारभाराविरोधात नाराजी व्यक्त केली. गेल्या काळात स्वच्छतेचे कंत्राट वॉटरग्रेस कंपनीकडे होते. तेव्हाही शहरातील कचऱ्याची समस्या कायम होती. किंबहुना आजच्यापेक्षाही वाईट स्थिती होती. मात्र, त्या काळात अभावानेच वॉटरग्रेसविरोधात तक्रारी झाल्या. काही नगरसेवकांना ‘वॉटरग्रेस’कडून नियमित ‘पाकीट’ मिळत असल्याची चर्चा होती. आता या ‘पाकिटां’ची फारशी चर्चा नाही, म्हणूनच ‘बीव्हीजी’विरोधात काही नगरसेवक आक्रमक झाले का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
पथदीपांचा प्रश्‍नही अत्यंत बिकट बनला आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील मोजके पथदीप सोडले, तर बहुतांश रस्ते, उपरस्ते अंधारात आहेत. बहुतांश नागरी वस्त्या, वाढीव वस्त्यांतही हीच स्थिती आहे. निम्म्याहून अधिक शहराचा गणेशोत्सव अंधारात गेला. आता नवरात्रोत्सव व पुढे दसरा-दिवाळी आहे. तीदेखील महापालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य उदासीनतेमुळे अंधारातच जाणार असे दिसते. अतिक्रमणमुक्त रस्ते, कचरामुक्त शहर व पथदीप या मुलभूत सुविधांसाठीच संघर्ष चालणार असेल, तर विकास कसा अन्‌ कधी होईल?
------
