NSK26H31651
जळगाव : नुकसानग्रस्त केळीबागेची पाहणी करताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील.
---
जिल्ह्यातील ६८ हजार केळी उत्पादकांना ४०८ कोटींचा विमा दिलासा
---
पालकमंत्री पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०० कोटी वर्ग
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ७ : पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत सुमारे ६८ हजार शेतकऱ्यांना ४०८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली असून, त्यापैकी सुमारे २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०० कोटी वर्ग झाले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘ओव्हर इन्शुरन्स’मुळे अडचणीत आलेल्या सुमारे ३८ हजार शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांत जादा क्षेत्र वगळून नियममान्य क्षेत्रापुरता विमा लाभ मिळावा, यासाठीही पाठपुरावा सुरू आहे.
नुकत्याच नाशिक येथे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विभागीय बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय युवा कार्य व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांनी पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर भूमिका मांडली होती. तांत्रिक कारणांमुळे संपूर्ण दावा नाकारण्याऐवजी प्रत्यक्ष लागवड व नियममान्य क्षेत्राचा विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना विमा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली होती.
शेतकऱ्याने नियमात राहून केलेल्या लागवडीचा विमा केवळ तांत्रिक कारणामुळे नाकारला जाऊ नये. जादा क्षेत्र वगळून प्रत्यक्ष व नियममान्य क्षेत्राचा विमा मिळालाच पाहिजे. पात्र शेतकऱ्याच्या हक्काचा एकही रुपया अडकता कामा नये, अशी ठाम भूमिका पालकमंत्री पाटील यांनी मांडली.
जळगाव जिल्ह्यात केळी हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या अर्थकारणाचा प्रमुख आधार आहे. वादळी वारे, अतितापमान, अवकाळी पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादकांना वारंवार आर्थिक फटका बसतो. अशा परिस्थितीत ४०८ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर होणे आणि त्यापैकी २०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणे, हा केळी उत्पादकांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे. आता ‘ओव्हर इन्शुरन्स’च्या उर्वरित प्रकरणांनाही नियममान्य क्षेत्रापुरता लाभ मिळावा, यासाठी पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार व आमदारांकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
याच प्रश्नावर कृषी विभाग, संबंधित अधिकारी आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही बैठका घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला. ‘ओव्हर इन्शुरन्स’च्या प्रकरणांबाबत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मकता दर्शविली असून, नियममान्य क्षेत्राला विमा लाभ देण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. मुळे सुमारे ३८ हजार प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही विमा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
