सुधारित वेनतश्रेणीसाठी न्यायिक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
---
बेमुदत संप : जिल्हा न्यायालय, ‘जिल्हाधिकारी’समोर आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : उच्च न्यायालयातील न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (ता. १७)पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयाचे प्रवेशद्वार व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. मागणी मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार या वेळी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशिअल स्टेनो असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, तसेच महाराष्ट्र राज्य गट-ड न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात नाशिकसह राज्यभरातील ४० हजार न्यायालयीन कर्मचारी उतरले आहेत. या वेळी कर्मचारी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. त्यात उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी, या प्रमुख मागणीसाठी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. सन २०२३ पर्यंत उच्च न्यायालय, तसेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतन लागू होते. मात्र, सरकारने सन २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयापासून दूर ठेवले. सरकार दोन्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव करीत असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला.
आंदोलनावेळी जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद नागमोती, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रथमेश भडके, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव पवार आणि चतुर्थ श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लोटन बैसाणे यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
विविध स्तरांतून संपास पाठिंबा
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित करताना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारला सादर केला गेला असतानाही अद्यापही तो गांभीर्याने घेतलेली नसल्याची टीका संघटनांतर्फे करण्यात आली. या संपास राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन, जिल्हा आणि तालुका वकील संघासह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदार व खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा संघटनांतर्फे करण्यात आला.
फोटो क्रमांक : एच-३५१९२