Nashik Kumbh Mela : ऋण काढून सण साजरा करण्याची गरज काय?

सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा करण्याची जबाबदारी जशी महापालिकेची आहे, तितकीच किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्य व केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारे जर कुंभमेळ्यासाठी निधी देत नसतील तर महापालिकेनेही घाई न करता उगाचच ऋण काढून सण साजरे करण्याची आवश्यकता नाही..महापालिकेत सध्या कशा पद्धतीने काम सुरू आहे, याचा कोणाला थांगपत्ता लागत नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक आयुक्त, दुसरे अतिरिक्त आयुक्त व त्यांना सहाय्यकारी दोन अतिरिक्त आयुक्त असतानाही एकही काम धडाचे होताना दिसत नाही. विशेष करून कुंभमेळ्याच्या बाबतीत कामाचा ताळमेळ दिसून येत नाही. महापालिकेच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या कक्षात गेल्यास एक तर कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने बैठकीला गेल्याचे दिसते. .कक्षात असले तरी कुंभमेळा नियोजनाच्या कामात डोके खुपसून बसलेले दिसतात. नियमित कामाच्या नावाने मात्र ठणठणाट दिसतो. कुंभमेळ्याला अजून दोन वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळे नियोजन आतापासूनच करावे लागणार, यात शंका नाही; परंतु २४ तास कुंभमेळ्याच्या विषयाला चिकटून बसल्यास नियमित कामांचा बोजवारा उडणारच, ते आता दिसून येत आहे..कुंभमेळ्याला दोन वर्षे शिल्लक असले तरी नियोजन दोन वर्षांपासून सुरू आहे. नियोजन आहे तेच, पाने खाली-वर करून प्रस्तावित कामांच्या रकमांमध्ये बदल करून सादर केले जात आहे. शासन दररोज अहवाल मागविते, महापालिका प्रशासन तेच-तेच कागद मिरविते. सिंहस्थासाठी ठोस असे एकही काम बाहेर पडत नाही. सिंहस्थाच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, ते अधिकाऱ्यांमध्येच सुरू आहे. स्थानिक नाशिककर व साधू-महंतांना यापैकी विश्वासात घेणे लांबच राहिले, कोणालाच विचारले जात नाही. .विशेष म्हणजे, नाशिककरांसाठी ही कामे सुरू आहेत. शासनाला प्रथम आराखडा सादर केला, आराखडा सादर झाल्यावर बघतो, पाहतो, करतो असे झाले. शेवटी शासनाकडे पैसे नसल्याने कपात करण्याच्या सूचना दिल्या. पंधरा हजार कोटींचा आराखडा सात हजार कोटींवर आला. प्रयागराज कुंभमेळ्यात भाविकांची गर्दी लक्षात घेतल्याचे निमित्त करून पूर्वीचाच १५ हजार कोटींचा आराखडा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. बरे एकही पैसा मंजूर केला नाही. आता पुन्हा कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना देऊन विकास आराखड्यात कपात सुरू झाली आहे. मंत्रालयात चार बैठका झाल्या. .महिन्यातून एकदा विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक होते. आठवड्याच्या दर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होते. बैठकांवर बैठका सुरू आहेत; परंतु साध्य दृष्टिपथात नाही. कधी रिंगरोडचा समावेश केला जातो; तर थोड्याच दिवसांत कागदावर रेखाटलेला रिंगरोड निधीअभावी पुसला जातो. या कामात इतका कट मारला, या कामात इतका निधी वाढविला, फक्त आकड्यांचा खेळ सामान्य नाशिककर पाहत आहेत. .आराखडा मंजूर-नामंजुरीचा खेळ सुरू असतानाच महापालिकेच्या डोक्यावर प्राधिकरण बसविले. प्राधिकरणासाठी अधिकाऱ्यांची जमवाजमव सुरू झाली. प्राधिकरणावर नियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांमध्ये ‘फिल्डिंग’ लागली. म्हणजेच कुंभाच्या कामांच्या बाबतीत महापालिकेवर अविश्वास दाखविला. आतापर्यंत आराखडा खाली-वर करण्याने झालेल्या कामावर पाणी फेरले. कुंभाच्या नियोजनाचे किंवा पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिका, सिंहस्थ प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन अशा कोणत्या यंत्रणेमार्फत होईल, ते अद्याप निश्चित झालेले नाही..प्राधिकरणावर स्थानिक एकही व्यक्ती, संस्थेची नियुक्ती नाही. अधिकारी पातळीवरच कुंभमेळा साजरा केला जात आहे. बरे, अधिकारी पातळीवर कुंभमेळा साजरा करण्यास हरकत नाही. किमान नाशिककरांना ते समजले पाहिजे, एवढीच अपेक्षा. ज्यांच्या भरवशावर कुंभमेळा साजरा केला जात आहे, त्यात आता नवीनच माहिती समोर येत आहे. अधिकारी वर्गाचे एकमेकांमध्ये जमत नसल्याने कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला वादाची किनार मिळाली आहे. .महापालिकेच्या माध्यमातून सध्या जे काही टेंडर काढले जात आहे, त्या टेंडरच्या अतिरिक्त कामाच्या नावाखाली अतिरिक्त मोबदला ठेकेदारांना देणे, विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून निविदेच्या अटी व शर्ती बदलणे असे उद्योग सुरू झाले आहेत. अशा या खेळात आता प्रशासनाने नवीनच माहितीचा बॉम्ब फोडलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुंभमेळ्याच्या कामासाठी एक रुपयाचा निधीही कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले असतानाच महापालिका प्रशासनाने आता तर कर्ज काढण्याचे दमदार पाऊल उचलले आहे. .सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ग्रीन बॉण्ड काढण्याची योजना होती. मीडियाला तसे सांगितले गेले. केंद्र सरकारकडून १३ टक्के इन्सेंटिव्ह अर्थात प्रोत्साहन भत्ता मिळत असल्याची जोड दिली गेली. महासभा, स्थायी समितीत ठराव मंजूर करून घेतले; परंतु प्रत्यक्षात ते म्युनिसिपल बॉण्ड निघाले. इथपर्यंत ठीक, आता त्यात महापालिकेने आणखी ५० कोटी रुपये समाविष्ट केले. .केंद्र सरकारकडून महापालिकेला १३ टक्के इन्सेंटिव्ह मिळेल, तो इन्सेंटिव्ह महापालिकेचा हिस्सा म्हणून गुंतविण्याचा निर्णय घेतला म्हणजे २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड, महापालिकेचे ५० कोटी व १०० कोटींवर १३ कोटींचा इन्सेंटिव्ह असे २६ कोटी एकूण २७६ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात घेणार. त्यापुढे जाऊन आता ३०० कोटींचे कर्ज काढले जाणार आहे. म्हणजेच नाशिककरांच्या डोळ्यांत धूळफेक सुरू आहे..Nashik News : नाशिककरांचे स्वप्न होणार साकार! सीईटीपी प्रकल्पाला गती.२७६ अधिक ३०० असे एकूण ५७६ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात घेतले जातील; परंतु सिंहस्थासाठी एक रुपयाही कमी पडू देणार नाही, ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कुठे गेली? कुंभमेळ्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची नाही का? महापालिकेला ऋण काढून सण साजरा करण्याची खरोखरच गरज आहे का, याची उत्तरे नाशिककरांना मिळाली पाहिजेत किंवा पाशवी बहुमत दिलेल्या राज्य सरकारला तरी ती विचारली पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.