Labor Day: बाधितांचे कुटुंबीय आजही मदतीपासून वंचित; शिरपूरजवळील रूमित केमिकल्समधील स्फोटाला 4 वर्ष पूर्ण

Labor Day : शिरपूरजवळील वाघाडी येथील रूमित कंपनीतील स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगार कर्मचारीच्या कुटुंबाला तत्कालीन मुख्यमंत्रींनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाखांची रक्कम देण्याची घोषणा केली होती, मात्र आजअखेर ती पूर्ण झालेली नाही.

बाधितांचे कुटुंब मदतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीही गप्प आहेत. त्यामुळे एकुणात या प्रकरणात नक्की कुठे पाणी मुरते असा प्रश्‍न बाधित कुटुंबीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. (Labor Day special Victims families still deprived of aid 4 years since explosion at Rumit Chemicals near Shirpur nashik news)

संबंधित कंपनीचे संचालक एका बड्या राजकीय नेत्यांचा नातेवाईक असल्याने अपघातग्रस्त कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडून थातूरमातूर मदत करून मोकळे झाले आहेत.

खानदेशाचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी शासनातर्फे विशेष प्रयत्न करताना तो स्थानिकांच्या मुळावर उठू नये ही अपेक्षा असते, मात्र इथे तर कंपनीने आवश्यक त्या परवानगी न घेताच राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने ती सुरू केली आणि प्रशासनही ते पाहत राहिले.

विकास मात्र स्थानिकांच्या मुळावर उठल्याची भावना रूमित कंपनीतील जखमी व मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबातील नातेवाईक व्यक्त करत आहे.

संबंधित कंपनी मालक व व्यवस्थापनाने कामगार व औद्योगिक सुरक्षाचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास अनधिकृतपणे काही घातक केमिकलचे उत्पादन शिरपूर वाघाडी येथील कंपनीत सुरू केले होते.

पण तेथे अचानक स्फोट झाल्याने यात शंभरापेक्षा जास्त कामगार जखमी व चौदा जणांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी जखमी व मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख तर जखमींना पन्नास ते दोन लाख रूपयाची रक्कम देण्याची घोषणा केली होती.

औद्योगिक सुरक्षा विभागतर्फे संबंधित कंपनीच्या मालकाकडून नियमानुसार नुकसानभरपाई व सानुग्रह अनुदान वेगळे देण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्याप्रमाणे औद्योगिक सेप्टी विभागाने सुमारे ९० लाख रुपयाची रक्कम कंपनी मालकाकडून वसूल करून संबंधिताना देण्याचे प्रक्रीया सुरू केली होती, मात्र घटना होऊन आज अनेक वर्षे लोटले पण या अपघातात मृत्यू व जखमी झालेल्या पिढीत कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकही रूपया देण्यात आला नाही.

याबाबत काही कुटुंबांनी जिल्हाधिकारींकडे सतत पाठपुरावा केला, मात्र एका बड्या नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एवढी मोठी गंभीर घटना होऊनही शांत बसल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.

कंपनीविरोधात दावा

औद्योगिक सुरक्षा विभागाने संबंधित कंपनीविरोधात कामगारांना अधिकची भरपाई मिळावी यासाठी दावा दाखल केला आहे. कंपनीने ही मदत देणे अपेक्षित असताना तिकडे दुर्लक्ष केले. लोकप्रतिनिधीनीही त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला आहे.