राज्यातील ३५०० केंद्रप्रमुखांचे सप्टेंबरचे वेतन रखडले
--
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर केंद्रप्रमुख आर्थिक विवंचनेत ; नियोजन विस्कळीत
--
जगदीश शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
साक्री, ता. २१ : राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा प्रशासकीय दुवा असलेल्या केंद्रप्रमुखांचे सप्टेंबर २०२६ चे ‘पेड इन ऑक्टोबर’ वेतन अद्याप अदा झालेले नाही. परिणामी, राज्यभरातील तीन हजार ५०० हून अधिक केंद्रप्रमुखांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात वेतन रखडल्याने केंद्रप्रमुखांचे दैनंदिन आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे.
शासनाने नुकतीच मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे शिक्षकांमधून दोन हजार ४१० केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती केली. नवीन जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरही वेळेत वेतन मिळत नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांमधून असंतोष व्यक्त होत आहे. शिक्षक म्हणूनच कार्यरत राहिलो असतो, तर बरे झाले असते! अशी हतबल भावना काही नवनियुक्त केंद्रप्रमुखांकडून व्यक्त केली जात आहे.
-
शिक्षण विभागाकडे मागणी
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये केंद्रप्रमुखांचे वेतन प्रलंबित असल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. वेतन वितरणातील विलंबाची कारणे स्पष्ट करून प्रलंबित वेतन त्वरित जमा करावे, तसेच भविष्यात वेतन वेळेत मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकिकडे शैक्षणिक कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागवताना होणारी कसरत, यामुळे केंद्रप्रमुख त्रस्त झाले आहेत. प्रलंबित वेतन लवकरात लवकर खात्यावर जमा होऊन दिवाळीचा सण आनंदात साजरा करता यावा, अशी मागणी आता राज्यभरातील केंद्रप्रमुखांकडून केली जात आहे.
चौकट
आर्थिक नियोजन अडचणीत
केंद्रप्रमुखांवर शाळांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा समन्वय साधणे अशा महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या असतात. या सर्व जबाबदाऱ्या नियमितपणे पार पाडत असताना गृहकर्ज, वाहनकर्जाचे हप्ते, मुलांचे शैक्षणिक खर्च आणि कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी वेळेवर वेतन मिळणे आवश्यक आहे. मात्र वेतन न मिळाल्याने या सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे.
---
कोट
केंद्रप्रमुखांच्या वेतनाची मागणी यापूर्वीच शासनाकडे नोंदवण्यात आली आहे. मात्र निधीच्या उपलब्धतेअभावी वेतन रखडले आहे. याबाबत शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर निधी प्राप्त करून हा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- वैभव बाचकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद धुळे.
