धुळे टुडे २ साठी मेन...
---
फोटो- NSK26H34825
धुळे : महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करतांना संविधान संरक्षण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते.
---
खर्चाला आळा घाला, कामांना प्राधान्य द्या
---
संविधान संरक्षण समिती; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ९ : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांसमोरील बिकट समस्या आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यांचा विचार करून अनावश्यक खर्चाला तातडीने आळा घालावा. दुष्काळ निवारणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी किमान २५ हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करावी यासह विविध मागण्यांचे निवेदन संविधान संरक्षण समितीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार यांना दिले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण, सरकारी योजनांवरील उधळपट्टी, पर्यावरणाचा वाढता ऱ्हास आणि रोजगाराची भीषण समस्या या गंभीर मुद्द्यांवर शासनाने त्वरित ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
लाडकी बहीणचे सर्वेक्षण करा
शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात यावी. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळून केवळ खऱ्या गरजू महिलांनाच याचा लाभ मिळवून द्यावा. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती अवलंबावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
रोहयो कामांवर भर द्या
विकासकामे व धार्मिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली होणारी बेसुमार वृक्षतोड थांबवावी. केवळ कागदोपत्री वृक्षलागवड न दाखवता लावलेली झाडे जगविण्याची जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच, सन १९७२-७३ च्या ऐतिहासिक दुष्काळाच्या धर्तीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावीत. नदी, नाले व ओढ्यांवर बंधारे बांधून पाणी अडवणे, जलसंधारणाची कामे हाती घेणे आणि शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
खर्चाला आळा घाला
मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या शासकीय खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवून अनावश्यक खर्च थांबवावा, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करून पाण्याचा योग्य वापर करावा. भूजलपातळी वाढविण्यासाठी बोअरवेल्स विहिरी खोदण्याच्या कामांवर आवश्यक निर्बंध घालावेत, अशी मागणीही समितीने केली. संविधान संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष हरिश्चंद्र लोंढे, पंडितराव गोसावी, प्रा. बाबा हातेकर, गो. पी. लांडगे, मोहम्मद जैद, काशिनाथ शिंदे, आर. जी. अहिरे, दीपक सोनवणे, किशोर शेजवळ, बी. ए. पाटील, हर्षबोध मोरे, राजेंद्र अहिरे, एल. आर. राव, भगवान वाघ, बी. टी. अहिरे, एम. एस. मोहिते, पी. टी. बेडसे, के. एम. शेजवळ, श्रीकृष्ण बेडसे, रामकृष्ण शिंदे, महेंद्र पाटील, पोपटराव चौधरी, बबन वानखेडे, रमेश दाणे, वसंत पाटील आदींनी हे निवेदन दिले.
---