Onion Policy
sakal
किरण कवडे- नाशिक: कांदा दरातील सततची घसरण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने धोरणात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपसमितीसमोरच आर्थिक अडचणीचे चित्र उभे राहिले आहे. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीतील १८ तज्ज्ञ सदस्यांना बैठकींसाठी कोणतेही मानधन किंवा खर्चाची तरतूद नसल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी, सदस्यांना स्वतःच्या खर्चानेच बैठकांना उपस्थित राहावे लागत असून, अंतिम अहवाल सादर होण्यास आणखी महिना-दोन महिने विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
