पान १
-----
राज्यभरात दहा टक्के पाणीकपात
---
एल निनोचे संकट : मंत्री गिरीश महाजन यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ५ : एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यावर यंदा दुष्काळाचे संकट आहे. त्यामुळे शासनाने धरणांमधील उपलब्ध साठा राखीव करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले आहे. जलसंपदा विभागाने त्यादृष्टीने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले. या नियोजनचा भाग म्हणून १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.
यंदा पर्जन्यमानात घट झाल्याने राज्यात मर्यादित जलसाठा उपलब्ध आहे. तसेच, राज्यातील २६५ तालुक्यांत खरीप हंगामांतर्गत ‘ट्रिगर-१’ लागू करताना संबंधित तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आहे. जलसंपदा विभागाने त्यादृष्टीने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले. सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करताना कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
---
आपत्कालीन बफर साठा
धरणे व जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाणार आहे. भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल. गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीअंती मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर केला जाणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर
सर्व महापालिका, पालिका व ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करावी. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरावे.
शेती व सिंचनाचे नियोजन
पिण्याचे पाणी, जनावरे व चाऱ्याची गरज भागल्यावरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना तसेच पाणी शिल्लक राहिल्यास बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाणार आहे. पाणी बचतीसाठी सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल.
अनधिकृत पाणी उपशावर कारवाई
धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाणार आहे.
---
संनियंत्रण समिती
पाण्याच्या सूक्ष्म नियोजनासंदर्भात जिल्हास्तरावर संनियंत्रण समिती गठीत करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. अधीक्षक अभियंता (धरणाशी संबंधित) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग व नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करतो आहे. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांमार्फत पाण्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी तसेच सर्व यंत्रणांनी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे जपून वापर करताना प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री
-----------------
