नाशिक- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी कार्यबल गटाची (टास्क फोर्स) स्थापना, हिंदी सक्तीबाबतचा अहवाल महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात स्वीकारला. उलट आम्ही निर्णयात सुधारणा करीत हिंदी अनिवार्य ऐवजी ऐच्छिकचा पर्याय दिला आहे. राज्यात २० ते २५ टक्के विद्यार्थी इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून, तेथे अनेक वर्षांपासून त्रिभाषा सूत्र अस्तित्वात असल्याची स्पष्टोक्ती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.