chhagan bhujbal vs Radhakrishna Vikhe Patil
sakal
नाशिक: मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा, अशी मागणी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे, तो रद्द करण्याची गरज नाही, असे जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.