Nashik News : जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत आमदार दराडेंची पेन्शन न घेण्याची घोषणा

येवला (जि. नाशिक) : आतापर्यंत राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश येथील सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र तर सर्व बाबतीत अग्रेसर व प्रगतिशील असल्याने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

नवी पेन्शन योजना फसवी आहे. त्यातुलनेत जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्यानंतर कुटुंबीयांना आधार देणारी असल्याने शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी अधिवेशनात केली.

कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा निर्णय होईपर्यंत मी पेन्शन घेणार नाही, असे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले. (MLA Darades announcement not to take pension until implementation of old pension scheme Nashik News)

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी १४ मार्चपासून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी संपावर जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार दराडे यांनी शुक्रवारी (ता. १०) सभागृहाचे या मागणीकडे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यापूर्वीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारला एकदम निधी लागणार नाही, कारण कर्मचारी हे टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असतात. या योजनेसाठी ५० ते ५५ हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. कर्मचारी स्वतःसह आपल्या कुटुंबीयांच्या भविष्याच्या बाबतीत चिंतेत असल्याने ही योजना लागू केल्यास कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कारण या योजनेत शेवटपर्यंत पेन्शनची हमी असते. शिवाय सध्याच्या पगारातून कुठलीही वजावट केली जात नाही. नव्या योजनेमध्ये अतिशय तुटपुंजे मासिक पेन्शन कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

केंद्र सरकारने २००३ मध्ये परीक्षा घेऊन २००७ मध्ये नियुक्त केलेल्या राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र राज्यातील शिक्षण विभागात २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या परंतु २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का नाही, असा सवाल त्यांनी या वेळी केला.

या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असेही आमदार दराडे यांनी अधिवेशनात या मागणीकडे लक्ष वेधले. शासनाने अर्थसंकल्पात शिक्षकांसाठी कुठलीच तरतूद केली नसल्याने आमदार दराडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.