Nashik News : मलनिस्सारणासाठी जीवन प्राधिकरण सल्लागार संस्था

नाशिक : केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेंतर्गत शहरातील भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात केंद्रीय शिखर समितीने मान्यता दिली असून योजनेच्या खर्चाचा प्रस्ताव महासभेवर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या शासनाच्या संस्थेला सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. (Modernization of centers at cost three hundred fifty crores under Jeevan Authority Consultancy Institute Amrit 2 Yojana for Sewage Nashik News)

२०३६ ची लोकसंख्या गृहीत धरून शहरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून नियोजन केले जात आहे. अमृत एक चा टप्पा पार पडल्यानंतर आता अमृत दोन योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल प्रदूषणासंदर्भात नव्याने नियम तयार केले. त्यात मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या प्रक्रिया युक्त सांडपाण्याचे बायो ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) आता ३० ऐवजी दहाच्या आत असावी असा नियम केला. त्यामुळे मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे.

मात्र, महापालिकेकडे निधी नसल्याने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मलनिस्सारण केंद्रांची स्थापना करण्याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांची क्षमता वाढवण्यासाठी महापालिकेने ३२५ कोटी ९६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता.

त्या अंतर्गत शहरात सहा सीवरेज झोन तयार करून तपोवन येथे १३० दशलक्ष लिटर्स, टाकळी येथे ११० दशलक्ष लिटर्स, चेहडी येथे ४२ दशलक्ष लिटर्स, पंचक येथे ६०.५ दशलक्ष लिटर्स असे एकूण ३४२.६० दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारले जाणार आहे.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

शिखर समितीची मान्यता

महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्रांच्या क्षमता वाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सुकाणू समिती व केंद्र सरकारच्या शिखर समितीला सादर केला होता. दोन्ही समित्यांनी मान्यता दिल्यानंतर आता सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करावी लागणार आहे.

त्यासाठी २ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सल्लागार संस्था म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संस्थेचीच नियुक्ती केली जाणार असून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का रक्कम प्राधिकरणाला दिली जाणार आहे.

३२५ कोटींच्या एकूण प्रकल्पापैकी २५ टक्के निधी केंद्र सरकार तर २५ टक्के राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. उर्वरित १६३ कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेला करावा लागेल.