Malegaon Municipal Corporation : प्रशासकीय राजवटीत खुशी कम, जादा गम

तत्कालीन पालिकेचे रूपांतर होऊन १७ डिसेंबर २००१ ला मालेगाव महापालिका स्थापन झाली. जवळपास सहा महिने प्रशासक राजवट होती. महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन १५ जून २००२ ला निहाल अहमद यांना मालेगावचे पहिले महापौर होण्याचा मान मिळाला. महापालिका होऊन २३ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. .शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शहराच्या कॅम्प, संगमेश्वरच्या पश्चिम भागासाठी शासनाकडून मोठा निधी आणून अनेक विकासकामे मार्गी लावली, मात्र येथील पावणेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत हा निधी ठराविक भागातच खर्च झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे निधी मिळालेल्या भागात ‘खुशी’ असली, तरी निधी न मिळालेल्या झोपडपट्टी भागात मात्र ‘गम’च जास्त आहे..प्रशासनावर वचक नसल्याने नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. सामान्य नागरीकांना तक्रारी कोणाकडे कराव्यात असा प्रश्न पडला आहे. अनेक विभागात अधिकाऱ्यांना कोणी वालीच नाहीत अशी परिस्थिती आहे. झोपडपट्टी व शहराच्या चारही बाजूंनी वाढलेल्या वसाहतींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. प्रशासकीय राजवटीत प्रशासन व नागरिकांमधील दुवा असलेले नगरसेवक नसल्याचा फटका मालेगावकरांना बसत आहे. प्रशासकांच्या कार्यकाळात काय घडले व काय बिघडले याचा घेतलेला वेध..वॉटर, गटर अन् मीटरच!यंत्रमागाचे मँचेस्टर असलेले मालेगाव मुळात कामगारांचे शहर आहे. येथे जवळपास १३५ झोपडपट्ट्या आहेत. मालेगावला चणकापूर व गिरणा या दोन धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. दोन्हीही धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा असूनही वितरण व्यवस्था सक्षम नसल्याने नागरीकांना दिवसाआड ऐवजी दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. वितरण व्यवस्था पाहता येथे रोज पाणीपुरवठा करणे शक्य नाही. परिणामी पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. येथे गटारी स्वच्छ होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत राहिल्या..बहुचर्चित ५०० कोटी रुपये खर्चाची भुयारी गटारीचे काम सुरु झाले आहे. या कामामुळे अनेक चांगले रस्ते खोदावे लागले. या कामाबाबत सुरवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह आहे. येथे नव्याने आकारात आलेल्या वसाहतींमध्ये पथदीपांची समस्या आहे. घरगुती व यंत्रमागावरील वीजेच्या तक्रारी नित्याच्या झाल्या आहेत. त्यामुळे वॉटर, गटर आणि मीटर यातच वर्षानुवर्षे मालेगावकर गुरफटले आहेत..सामान्यांच्या तक्रारी कोण ऐकणार?हद्दवाढीनंतर येथील महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ८४ झाली आहे. ५ स्वीकृत नगरसेवक धरुन ८९ कारभारी शहराचा कारभार चालवितात. लोकप्रतिनिधी कार्यकाळात, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सदस्य, नगरसेवक अधिकाऱ्यांना मोकळेपणाने काम करू देत नाहीत असा आरोप होता. काही लोकप्रतिनिधींवर वशिलेबाजी व गैरव्यवहाराचे आरोप केले जात होते. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीवर काही जण खूष आहेत. महानगरपालिकेत बहुतांशी उच्च पदस्थ अधिकारी नव्याने आले आहेत. .दाट लोकवस्तीचे शहर समजण्यास त्यांना भरपूर वेळ लागणार आहे. काही ठेकेदारांची उठबस वाढली आहे. प्रशासकीय कार्यकाळात गैरव्यवहार वाढल्याचा आरोप आहे. एरव्ही लोकप्रतिनिधी अतिक्रमण काढण्यास विरोध करतात असा आधिकाऱ्यांचा आरोप असतो. मात्र पावणे तीन वर्षात प्रशासक असूनही शहरातील अतिक्रमण जैसे थे आहे. उलट ते वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने समस्या कोणाकडे मांडाव्यात असा प्रश्न नागरीकांना पडत आहे. आयुक्त किमान नागरिकांचे फोन घेतात इतर अधिकारी मात्र फोन देखील उचलत नाही..स्वतःच्या मृत्यूचे दाखलेही...मालेगावात कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही असे गंमतीने म्हटले जाते. स्वत:चाच मृत्यू दाखला काढण्याचा प्रकार येथे नुकताच उघडकीस आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले प्रकरण गाजते आहे. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेशाची दाट शक्यता आहे. अनेक अपूर्ण कामांची देयके अदा केल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. अशाच एका जुन्या प्रकरणात येथील दहापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रशासकीय राजवटीत बहुतांशी अधिकारी, कर्मचारी मर्जीप्रमाणे कामकाज करीत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत आहेत. .थकबाकी वसुलीचे आव्हानमहानगरपालिके पुढे घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे आव्हान नेहमीच राहिले आहे. मार्च अखेरपर्यंत ५५ कोटी ८३ लाख ८८ हजार ६८५ रुपये घरपट्टी व ३१ कोटी २८ लाख ४ हजार ४१८ रुपये पाणीपट्टी असे एकूण ८७ कोटी ११ लाख ९५ हजार १०३ रुपये वसुल करावे लागणार आहेत. आतापर्यंत जेमतेम ४० टक्के वसुली झाली आहे. महानगरपालिकेने दंडाच्या रक्कमेत सुट देण्याची योजना जाहीर केली आहे. नागरीकांना कराचा भरणा करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली देखील उपलब्ध करून दिली आहे. मोठ्या थकबाकीदारांविरुद्ध मालमत्ता सील केल्या जात असून नळजोडणी खंडित केली जात आहे..रस्त्यांवर खड्डेशहरात सर्वत्र भुयारी गटारीचे काम सुरु आहे. त्यामुळे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी चांगल्या रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले. रस्ते खोदल्यानंतर पाईप टाकून माती टाकण्यात आली. अनेक ठिकाणी संथ गतीने हे काम सुरु असल्याने त्याचा नागरीकांना मोठा त्रास होत आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. हे काम जेसीबीने करताना अनेक ठिकाणी जलवाहिनी फुटून पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याचे प्रकार घडत आहेत. नगरसेवक नसल्याने तक्रारी कोणाकडे कराव्यात या विवंचनेत नागरीक आहेत..मंत्री भुसेंनी केला कायापालटमहानगरपालिकेचे उत्पन्न सिमीत आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गेल्या काही वर्षात विविध योजनांसाठी शासनाकडून करोडो रुपयाचा निधी आणला. यातून मालेगाव शहराचा विशेषत: कॅम्प संगमेश्वरच्या पश्चिम भागाचा चेहरा-मोहरा बदलत आहे. भुसेंच्या प्रयत्नामुळे आलेल्या निधीतून महानगरपालिकेला विविध विकासकामे साकारण्यात मदत झाली. आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्या प्रयत्नातून काही कामे मार्गी लागली. महानगरपालिकेत सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे..अंदाजपत्रक प्रथमच हजार कोटींच्या घरातमहानगरपालिकेचे सन २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक ९८८ कोटी ६९ लाख रुपयाचे होते. अंदाजपत्रकाने यंदा प्रथमच कोटीमध्ये हजाराचा आकडा ओलांडला आहे. सन २०२५-२६ चे प्राथमिक अंदाजपत्रक १ हजार ५२ कोटी ९१ लाख रुपयाचे आहे. यात प्रामुख्याने जीएसटी परताव्याच्या माध्यमातून शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा समावेश आहे. याशिवाय शासनाकडूनच विविध योजनांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम उत्पन्नात धरण्यात आली आहे..मोठ्या योजना व कामांमध्ये महापालिकेच्या हिश्शाची रक्कम, वेतनावरील खर्च वाढला आहे. एकीकडे खर्च वाढत आहे मात्र दुसरीकडे उत्पन्न वाढत नाही ही परिस्थिती आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम वेळेवर येत नसल्याने विकास कामांच्या गतीवर त्याचा परिणाम होत आहे. उत्पन्न वाढीसाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. उत्पन्न वाढले नाहीतर भविष्यात शहराच्या विकासावर त्याचा परिणाम होवू शकतो..काय चांगले घडले..?बहुचर्चित भुयारी गटारीच्या कामाला सुरवातरेंगाळलेल्या उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण स्वच्छतेचा ठेका बदलल्यानंतर सर्वच प्रभागात नियमित घंटागाडी कार्यरतसुधारित पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरुथकीत घरपट्टी, पाणीपट्टीवरील व्याजात सवलत योजनाअहिल्यादेवी होळकर व मोसम पुलाचे नूतनीकरणाचे काम पूर्णशहरातील बहुतांशी रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरणमुकूंदवाडी भागातील तीनशेपेक्षा अधिक रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली.प्रशासकीय राजवटीत मालमत्ता करात कोणतीही वाढ नाहीशिक्षण मंडळाचा महानगरपालिकेत समावेशशिवतीर्थाचे सुशोभीकरणक्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले महिलांसाठी अभ्यासिका कार्यरतभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूर्णाकृती पुतळा लोकार्पण.कुठे घोडे अडले..?तळवाडे तलाव ते जलशुद्धीकरण केंद्र नवीन जलवाहिनीचे काम रेंगाळले.शहरातून जाणाऱ्या जुना आग्रा महामार्गाचे जवळपास एक किलोमीटरचे काम प्रलंबितम्हाळदे शिवार ११ हजार घरकुल योजना परिसरात रुग्णालय, बगीचा कागदावरचघरपट्टी, पाणीपट्टीची थकबाकी करोडो रुपयात मुख्य रस्त्यांसह शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न जैसे थेगिरणा व चणकापूरमध्ये मुबलक पाणी असूनही दिवसाआड पाणीपुरवठा करणे अशक्यशहरात पार्किंगचा प्रश्न कायमसिग्नल यंत्रणा अयशस्वी ठरल्याने वाहतुकीची समस्या नित्याचीचमहापालिकेचा शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव.वादग्रस्त मुद्देपूर्व-पश्चिम भागातील विकासकामांबाबत दुजाभावचा आरोपपाचशे कोटीच्या भुयारी गटार निविदेवरुन आरोपकोणार्क कंपनीला दिलेला महागडा स्वच्छतेचा ठेका ११ हजार घरकुले बांधूनही नागरिकांचे स्थलांतर रखडलेभुयारी गटारीचे काम करताना रस्त्यांची झालेली खोदाईवाडिया व अली अकबर रुग्णालयांचे काम संथगतीने खासगी एजन्सीमार्फत मालमत्ता कर आकारणीसाठी करण्यात आलेले सर्वेक्षण.महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीतील प्रत्येक दिवस वाईट जात आहे. पावणे तीन वर्षात प्रशासक शहरातील अतिक्रमण काढू शकले असते. शिवाय अनेक विकासात्मक कामे त्यांना करता आली असती. मात्र दोन्ही प्रशासकांनी सत्ताधाऱ्यांची पाठराखण केली. महानगरपालिकेत गैरव्यवहार वाढला आहे. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविणारे सभागृहच बंद झाले आहे. कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता शासनाने निवडणुका घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था वाचवाव्यात.- आसिफ शेख, माजी महापौर.शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विविध योजना व प्रकल्पांसाठी भरीव निधी आणल्याने ही कामे सुरु आहेत. मात्र स्थानिक नागरिक त्यांचे प्रश्न नगरसेवकांकडेच मांडत असतात. लोकप्रतिनिधी सभागृहात लोकभावना मांडतात. निवडणुका नसल्याने लोकांचे प्रश्न समजत नाहीत. लोकप्रतिनिधी राहिले तर प्रशासनावर वचक असतो. नगरसेवक निधीतून त्या-त्या भागाचा विकास होत असतो. शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेणे गरजेचे आहे.- सखाराम घोडके, माजी उपमहापौर.प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे नगरसेवक नाहीत. स्थानिक नागरीकांना आपल्या समस्या कोणाकडे मांडव्यात हेच समजत नाही. आमदार, खासदार, मंत्री मोठी कामे करतात मात्र प्रभागातील नागरिकांच्या खऱ्या समस्या नगरसेवकच सोडवितात. प्रशासकीय व्यवस्थेत गैरव्यवहार वाढला आहे. कोणती कामे मंजूर केली जातात हे देखील कळत नाही. लोकशाहीतच लोकांची कामे होतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतून तत्काळ महानगरपालिकेच्या निवडणुका व्हायला हव्यात.- शान-ए-हिंद निहाल अहमद, माजी विरोधी पक्षनेत्या.शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रयत्नामुळे शहरातील मोठी कामे मार्गी लागली. योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज आहे. प्रशासनाकडून हवा तसा पाठपुरावा होत नाही. प्रभागातील लोकांची कैफियत ऐकायला कोणी नाही. नागरिकांची किरकोळ कामे करण्यास अधिकारी, कर्मचारी टाळाटाळ करतात. प्रभागाची गरज काय आहे हे स्थानिक नगरसेवकांना माहीत असते. महासभेच्या चर्चेतून दिशा मिळून प्रश्न सुटतात. महानगरपालिका सभागृह सुरु होणे शहराच्या हिताचे आहे.- नीलेश आहेर, माजी उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Malegaon Municipal Corporation : प्रशासकीय राजवटीत खुशी कम, जादा गम

Related Stories