गुलाल आणि बिगुल...

महापालिकांच्या निवडणुकांकडे मतदारराजाने सजगतेने, सतर्कतेने पाहिले पाहिजे. लोकशाही मूल्यांची बूज राखणे आणि शहरविकासाचा अजेंडा, व्हिजन भविष्यातील लोकप्रतिनिधींना विचारणे. ते समजून घेऊन पसंतीची मोहोर उमटविली पाहिजे, तरच विकासाला दिशा मिळायला मदत होईल... .दिवाळीची आतषबाजी संपत असतानाच देवदिवाळी येते. जत्रा, यात्रांचा हंगाम सुरू होतो. उत्सवाचा हा माहोल चैतन्याला नवी किनार निर्माण करत असतो. सध्या सगळीकडे अगदी तसेच वातावरण आहे. महाराष्ट्रातही लोकशाहीचा उत्सव दिवाळीपाठोपाठ रंगू लागला आहे. सुमारे अडीचशेवर नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांनी राज्यातील राजकीय वातावरण ऐन थंडीत गरमागरम झाले होते. लोकसभा, विधानसभा यांच्या निवडणुकांना लाजवेल अशा प्रकारे प्रचाराचा धुरळा गावोगावी उडाला होता. .आरोप-प्रत्यारोपांच्या तोफांनी महाराष्ट्राचा सारा आसमंत कल्लोळात बुडालेला होता. प्रचारासाठी नेत्यांच्या विमानांची, हेलिकॉप्टरची घरघर गावागावांच्या वेशीवर घुमत होती. ३ डिसेंबरला लागणारा निकाल कोर्टबाजी, हरकती, हेवेदावे आणि मतभेदाने २१ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडला. एवढेच नव्हे, तर चोवीस नगरपालिकांसह शंभरवर प्रभागातील लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांसाठी शनिवारी (ता. २०) मतदान झाले. एकुणात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक न राहता राज्यस्तरीय मामला बनला आहे. गल्लीतील निवडणुकांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे..नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा हा धुरळा खाली बसण्याआधीच, नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदाचा गुलाल आसमंत उधळण्याआधीच महापालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजलेला आहे. खरंतर अटकळ होती ती जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुकांची तुतारी फुंकली जाईल याची. तथापि ती फोल ठरवत आता महापालिकांसाठी मोर्चेबांधणीने वेग घेणे सुरू केले आहे. महाराष्ट्रभरातील चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या सुमारे २९ महापालिकांसाठी अडीच हजारांवर नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. .उत्तर महाराष्ट्रातील कुंभनगरी नाशिकसह यंत्रमागाचे मालेगाव, सोने-चांदीची बाजारपेठ असलेले जळगाव आणि नेहमी विविध घडामोडींनी चर्चेत असलेले धुळे या चार महापालिकांसाठी येणाऱ्या २०२६ या वर्षाच्या सुरवातीलाच, १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होईल. यानिमित्ताने पालिकांच्या पाठोपाठ महापालिकांवरील प्रशासकराज साधारण अडीच-तीन वर्षांनंतर संपुष्टात येईल. लोकशाहीमार्गाने निवडलेले लोकप्रतिनिधींची राजवट या महापालिकांमध्ये अस्तित्वात येईल. जनतेचे राज्य येईल, ही आशा आहे..तथापि, पालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने जे काही घडले ते आक्रीत वाटावे असे नव्हते; तरीही हे आता अतिच झाले, असे म्हणावे इतके मात्र निश्चित होते. विशेषतः लोकशाही व्यवस्था, लोकशाही मूल्ये आणि त्यामागील धारणा, समजुती यांना धक्के देणाऱ्या घटना कानावर आल्या. पुरोगामीपण जपणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात निश्चितच घडल्या. .अर्थात, महाराष्ट्राचे पुरोगामीपणही अभिमानाने मिरवत असलो तरी त्यालाही धक्का देणाऱ्या घटना वरचेवर घडत असतात, त्याबाबत येथे भाष्य करणे नको! मात्र, सगळीकडेच कमी-अधिक प्रमाणात लक्ष्मीदर्शन झाल्याच्या घटनांनी कळस गाठला, हे आता सामान्यांच्या पुरतं लक्षात आलेले आहे. त्याने एकूण त्या-त्या शहरातील आणि त्यांच्या पंचक्रोशीतील सुरस घटना आजही तितक्याच चर्चिल्या जात आहेत. मतदानाच्या आघाडीवर दुपारी असलेली सामसूम एखाद्याला जाग यावी आणि अलोट गर्दी व्हावी, अशी केंद्रे ओसंडून वाहू लागतात, टक्केवारीही वाढते. यावरून अनेक बाबी स्पष्ट होतात. .एवढेच नव्हे, नाशिक जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीत बोली लागण्याचा प्रकार घडला होता. असाच काहीसा प्रकार पुणे जिल्ह्यात अलीकडे घडल्याची चर्चा होती. त्यामागील कारणे, सामाजिक, गावकीच्या बाबी असे काहीही सांगितले जात असले तरी ते लोकशाही संकेतांना हरताळ फासणारे निश्चितच आहे. एवढेच नव्हे, तर काही नगरपालिकांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. काही प्रस्थापितांच्या कुटुंबीयांची बिनविरोध वर्णी लागली. किती ही ‘निष्ठा’....असो, इतिहासापेक्षा आपण आता वास्तवाकडे वळू या! पालिकांप्रमाणे महापालिकांवर नांदलेले प्रशासकराज वाईट होते, त्याने काहीच केले नाही, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. त्यांनी काही ठिकाणी भरीव कामगिरी बजावली, हेही मान्य. तथापि, निरंकुश सत्ता एकवटलेली होती. निर्णयप्रक्रियेतील अवरोध फारच मर्यादित होते. हे काही करायचे ते स्वतः मनासारखे, अशी सवय या मंडळींना परिस्थितीमुळे लागलेली होती नव्हे आहे..नाशिक असूदे नाहीतर धुळे किंवा जळगाव तेथे कमी-अधिक प्रमाणात त्याची चर्चा गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अनेकदा झालेली आहे. त्याचे चांगले-वाईट परिणाम नागरिकांनी अनुभवले आहेत. विकास रखडला नाही; पण त्याने हवी ती गती आणि हवी ती दिशा पकडली किंवा नाही, याची मात्र चिकित्सा करावी, अशी परिस्थिती निश्चित आहे..त्यामुळेच आता जनतेने शहाणे व्हावे, अशी अगदी माफक अपेक्षा आहे. शहाणे होऊन करावे तरी काय? तर जनतेने ज्यांच्या पदरात आपले मताचे माप टाकायचे आहे, त्यांना शहराच्या विकासासाठी, शहराबरोबर ते निवडून येणार असलेल्या भागासाठी, तेथील नागरी सुविधांसाठी काय व्हिजन, दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. निवडून आल्यानंतर कोणत्या प्राधान्यक्रमाने विकासाची कामे करणार आहे. खड्ड्यांनी व्यापलेल्या रस्त्यांची डागडुजी कधी करणार? वाहतूककोंडी कधी फोडणार? बेलगाम वाहतुकीला शिस्त कशी लावणार? महापालिकांचे अनेक भूखंड तसेच पडून आहेत. .त्याची मोजदाद करून त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न कशा प्रकारे, कधी वाढवणार? सध्याची उद्याने, बागा, जॉगिंग ट्रॅक यांची दुरवस्था कशी रोखणार? शहरात विकासकामे करत असताना प्रशासनाची कसरत होत असते. अशावेळी अत्यंत पारदर्शक कारभार आणि दूरगामी विचार करून त्याची कार्यवाही कशी करणार, हे जनतेला पटवून दिले पाहिजे. विशेषतः शहरातील नद्या, नाले यांची स्वच्छता, त्यांच्यावरील अतिक्रमणे हटविणे, त्यांच्या पूररेषेच्या आतील बांधकामे आणि त्याने शहराला आलेले बकालपण, पुराची वाढणारी तीव्रता याबाबत प्रबोधन आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणून या सर्व गैर बाबींना अटकावासाठी मोहीम कधी राबवणार, हेही जनतेने विचारले पाहिजे. .पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, शहरातील आरोग्य सेवासुविधा यांच्यावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. तरीही जनतेला या सर्व सुविधा चांगल्या प्रकारे मिळतच नाहीत, त्यांचा दर्जा खालावलेलाच आहे. याबाबतचा कृतीकार्यक्रम या नव्या नेतृत्वाकडून मागितला पाहिजे. शहराचा विस्तार म्हणजे सूज नव्हे, तर विकासाच्या वाटेने दमदार वाटचाल यात फरक कसा करणार. त्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना आणि त्यासाठीचा कृतीकार्यक्रम राबवणार. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा कसा करणार, हेही जनतेने विचारले पाहिजे. .महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावणे, घरपट्टीसह विविध करांद्वारे महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणे, मालमत्ता, व्यापारी संकुले यांच्या कल्पक वापरातून जनतेला सुविधा आणि महापालिकेला आर्थिक लाभ मिळवून देणे, घंटागाड्यांची कार्यक्षमता वाढवणे, शहरातील सार्वजनिक आरोग्य उंचावणे अशा कितीतरी बाबतीत जनतेने रिंगणात उतरलेल्या भविष्यातील लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भूमिका, दृष्टिकोन विचारले पाहिजेत..Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : भाजपच नंबर एकचा पक्ष राहणार! निकालाआधीच काँग्रेसनं केलं मान्य अन् कारणही सांगितलं...त्याच निकषावर, जनतेच्या विकासाच्या जाहीरनाम्यावर ही निवडणूक व्हायला पाहिजे. राज्यकर्त्यांच्या आश्वासनांचा धुरळा उडू दे! ते त्यांचे कामच आहे. तथापि, लक्ष्मीदर्शनासारख्या बाबींवर मात करून विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीचा अजेंडा कसा येईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. लोकशाही मूल्यांची बूज राखली गेली पाहिजे. .आपल्या मताधिकारातील श्रेष्ठत्व लक्षात घेऊन मतदारराजाने जागे व्हायला पाहिजे. सटाणा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत जनतेचा जाहीरनामा ही चळवळ राबविली गेली. त्याला विस्तारित रूप महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिले तर खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हिताच्या कामांना गती मिळेल, त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक आणि प्रश्नांची तड लागायला मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

गुलाल आणि बिगुल...

Related Stories

‘एसआयआर’मधील लाखो अपिलांवर निर्णय नाही

जिल्ह्यातील १३ लाख मतदारांना नोटिसा

मोदी सरकार देणार स्वस्त भाड्याची घरं; शहरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी योजना

‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’नियोजनात मध्‍ये त्रुटी नकोत