पान तीन सेकंड मेन
---------------
11213
नांदगाव: गायत्री हॉटेल जवळ फुटलेली जलवाहिनीची सुरू असलेली दुरुस्ती. दुसऱ्या छायाचित्रात शिवसृष्टी समोरील मनमाड रस्त्यावर हिसवळकडे जाणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिनीच्या दुरुस्ती साठी काम करीत असलेले दुरुस्ती पथक.
नांदगावमध्ये तिसऱ्या दिवशीही पाणीपुरवठा विस्कळीत
नागरिकांमध्ये संतापाची लाट; दुरुस्तीच्या खर्चावरून संभ्रम कायम
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. १७ : खासगी टेलिफोन कंपनीकडून भूमिगत केबल टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या अनियोजित खोदाईमुळे गिरणा धरणावरील ५६ खेडी नळपाणी पुरवठा योजनेची १५० एमएम व्यासाची मुख्य जलवाहिनी फुटल्याची गंभीर घटना घडली आहे. यामुळे शहरालगतच्या श्रीराम नगर, गिरणा नगरसह परिसरातील ग्रामीण भागाचा पिण्याच्या पाणीपुरवठा तिसऱ्या दिवशीही विस्कळीत झाला आहे. विशेष म्हणजे, ही जलवाहिनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अखत्यारीत असताना, खोदाईसाठी केवळ नगरपालिकेची परवानगी घेण्यात आली असून महामार्ग प्राधिकरण, संबंधित ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
शहरांतर्गत एका कंपनीने केलेल्या खोदाईमुळे पालिकेने चार लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वसूल केली; मात्र ग्रामीण भागात अशी कोणतीही वसुली झालेली नाही. दरम्यान, घटनेनंतर सलग तिसऱ्या दिवशीही खंडित झालेली जलवाहिनी पूर्वपदावर आलेली नव्हती. नादुरुस्त जलवाहिनीला पर्याय म्हणून बायपास करणारी १५० एमएम व्यासाची आणि २०० फूट लांबीची नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव देखभाल-दुरुस्ती पथकाने दिला होता; परंतु संबंधित टेलिफोन कंपनीने त्यास होकार न दिल्याने पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याबाबतचा संभ्रम कायम राहिला आहे.
एका खासगी कंपनीच्या केबलसाठी केलेल्या मनमानी खोदाईचा मोठा फटका थेट ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याला बसला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याऐवजी तातडीने जलवाहिनीची दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा आणि नुकसान करणाऱ्या कंपनीकडून विनाविलंब खर्च वसूल करावा, अशी मागणी संतापलेल्या नागरिकांकडून होत आहे.
-----------
कारभारावर प्रश्नचिन्ह
प्रशासन आणि टेलिफोन कंपनीच्या कारभारावर या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जलवाहिनीचे अचूक मॅपिंग न करताच जमिनीखाली खोदाई कशी करण्यात आली? नगरपालिकेने परवानगी देताना जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जलवाहिनीबाबत तांत्रिक विचारणा का केली नाही? जलवाहिनीच्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारून दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च देण्याबाबत टेलिफोन कंपनीकडून टाळाटाळ का होत आहे? असे प्रश्न नागरिकांकडून विचारले जात आहे.