फोटो : NSK26H35236
नंदुरबार : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करताना जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी
------------
नंदुरबार जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संपावर
‘समान काम, समान वेतन’ धोरण लागू करण्याची मागणी
नंदुरबार : ‘समान काम, समान वेतन’ यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर उतरले आहेत. नंदुरबार जिल्हा न्यायालयातील चारही संघटनेचे अध्यक्ष व सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. नंदुरबार जिल्हा न्यायालयातील सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी देखील मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे साखळी उपोषण केले. त्यात सुमारे ३५ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला.
नंदुरबार जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक दीपक सैंदाणे, प्रशासन विभागाचे अधीक्षक श्याम ठाकरे तसेच जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष अमोल संके, गट क संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद वळवी, बेलीफ संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत भालेराव, चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष सुहास जोशी यांच्यासह जिल्हा न्यायालयातील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. शासन निर्णय न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने येत नाही तोपर्यंत हा संप चालू राहणार असल्याचे राज्य न्यायालय कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी संपावर उतरले असून उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाली आहे. ही वेतनश्रेणी आम्हालाही लागू करावी, अशी या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाला दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ- गट क, महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट ड कर्मचारी महासंघ इत्यादी संघटनांनी पाठपुरावा करूनही निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासनाने लागू केलेल्या नाहीत. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचारीवर्ग अपुरा आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड अतिरिक्त ताण आहे. महाराष्ट्रात अनेक न्यायालयांमध्ये नियमानुसार पुरेसा कर्मचारीवर्ग अद्यापही मंजूर केलेला नाही. अशा न्यायालयांमध्ये इतर न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त कर्मचारी म्हणून नियुक्ती आहे. यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजुर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.