पान एक मेन
-------------
33314
नंदुरबार : महामोर्चात सहभागी झालेले प्रा.जोगेंद्र कवाडे, खासदार गोवाल पाडवी, जितेंद्र इंदीसे, प्रा. जगन्नाथ बावा,नरेंद्र नगराळे, नानाभाई साळवे,सुरेश सोनवणे आदी.
---------------
उपवर्गीकरणाविरोधात नंदुरबाराला जनआक्रोश महामोर्चा
संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंबेडकरी संघटना आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. २२ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात होणाऱ्या उपवर्गीकरणाच्या धोरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी नंदुरबारमध्ये जनआक्रोश महामोर्चा काढण्यात आला. अनुसूचित जातींचे घटनात्मक हक्क, आरक्षणाचे संरक्षण आणि सामाजिक एकता अबाधित ठेवण्याच्या मागणीसाठी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधात महामोर्चा संघर्ष समितीतर्फे या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी जनआक्रोश महामोर्चा संघर्ष समितीतर्फे जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
उपवर्गीकरणाचे धोरण मागे घ्यावे, अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करावे आणि सामाजिक न्यायाची तत्त्वे अबाधित ठेवावीत, अशा मागण्या आंदोलकांनी मोर्चात केल्या. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण केल्यामुळे सामाजिक एकतेला बाधा पोहोचू शकते. तसेच आरक्षणाच्या समान हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. बेरोजगारी, महागाई आणि खासगीकरणासारख्या मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
महामोर्चात माजी खासदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे, खासदार गोवाल पाडवी, प्रा. जगन्नाथ बावा, जितेंद्र इंदीसे,उपनगराध्यक्ष नरेंद्र नगराळे, नाना साळवे, सुरेश सोनवणे, श्री. विसावे, राजू ताटे, जगन्नाथ पवार, रामभाऊ माणिक, सुनील महिरे, नंदू बैसाने, गोविंदा सामुद्रे, बॉबी बैसाने, दीपक बागले, आकाश अहिरे आणि संतोष वसईकर, अरुण रामराजे, उद्धव पिंपळे, यांच्यासह विविध मान्यवर आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
मोर्चा महाराणा प्रताप पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. निघाला. शहरातील प्रमुख मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवापूर चौफुली येथे जाऊन मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. त्यानंतर सभा घेण्यात आली. विष्णू जोंधळे यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनील महिरे यांनी आभार मानले. जनआक्रोश मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. महामोर्चानंतर आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना सादर करण्यात आले.----------
आरक्षण संपविण्याचा डाव : कवाडे
यावेळी प्रा.कवाडे म्हणाले की, शासनाने फक्त अनुसूचित जातींचे उपवर्गिकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपवर्गीकरणाच्या आडून शासनाने आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला आहे. आम्ही हा डाव कदापी यशस्वी होऊ देणार नाहीत. राज्यघटनेमध्ये महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीला १३ टक्के आरक्षण दिले आहे. बाबासाहेबांनी उपवर्गीकरणाचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. अनुसूचित जातीतील एकजूट संपविण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असून तो आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. उपवर्गीकरणाविरोधात आम्ही राज्यभर विविध जिल्ह्यात मोर्चे काढून भूमिका मांडत आहोत.
-----------
अशा आहेत मागण्या
- अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण विरोधातील भूमिका शासनापर्यंत पोहोचविण्यात यावी.
- घटनात्मक हक्कांचे, आरक्षणाच्या लाभांचे आणि सामाजिक न्याय तत्त्वांचे संरक्षण करावे.
- सामाजिक एकता, बंधुता आणि परस्पर सलोखा अबाधित राहील, यासाठी भूमिका घ्यावी.
- आरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेताना संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय,समाजघटकांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करावा.
------------
