Nashik News : पथविक्रेता निवडणूक लोकसभेमुळे लांबणीवर; 40 लाखाच्या खर्चास महापालिकेकडून मंजुरी

Nashik News : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत स्थापन करावयाच्या नगर पथविक्रेता समितीच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक ४० लाख रुपयांच्या निवडणूक खर्चास महापालिकेने मंजुरी दिल्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारी निवडणूक प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडणार आहे. (nashik expenditure approved by Municipal Corporation for street vendor marathi news)

व्यवसायासाठी शहरात फेरीवाल्यांना हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची निर्मिती केली. अंमलबजावणीसाठी शहरी भागात महापालिकेवर जबाबदारी देण्यात आली. २०१३ मध्ये महापालिकेने ३० सदस्यांची फेरीवाला समिती गठित केली. या समितीच्या माध्यमातून शहरातील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यात आले.

त्यानंतर फेरीवाला धोरणासंदर्भात सुधारित निर्णय जाहीर करण्यात आला. फेरीवाला समितीऐवजी २० सदस्यीय नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पथविक्रेता समितीत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांची निवडणुकीद्वारे नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले.

निवडणुकीसाठी महापालिकेने सात हजार २५९ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची अंतिम मतदार यादी जाहीर केली. राज्य शासनाच्या कामगार उपायुक्त कार्यालयामार्फत निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. महापालिकेच्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव कामगार उपायुक्त कार्यालयाला सादर केल्यानंतर निवडणुकीसाठी ४० लाख रुपयांचा खर्चाची महापालिकेकडे मागणी करण्यात आली. (latest marathi news)

फेरीवाला धोरण अंमलबजावणीसाठी दहा लाख रुपयांची तरतूद असल्याने पथविक्रेता समिती सदस्यांची निवडणुकीत अडचण आली. लेखा विभागाने ३० लाखांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे तत्काळ निवडणुका अपेक्षित होत्या परंतु कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून निवडणुकांना विलंब लावण्यात आला.

आठ सदस्यांची होणार निवड

२० सदस्यीय नगर पथविक्रेता समितीत आयुक्त पदसिद्ध अध्यक्ष तर पोलिस आयुक्त, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्यकारी प्रमुख किंवा प्रतिनिधी, पोलिस सहआयुक्त (वाहतूक), आरोग्याधिकारी आणि अग्रणी बँकेचा एक प्रतिनिधी अशा प्रकारे सहा अधिकारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत.

निवडणुकीद्वारे फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांची निवड होईल. अशासकीय संघटना, समुदाय आधारित संघटना, निवासी कल्याण संघ, व्यापारी संघ, पणनसंघ, यातून सहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती समितीवर केली जाणार आहे.

एप्रिल- मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अन्य कुठल्याही निवडणुका घेत येत नसल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतरचा मुहूर्त नगर पथविक्रेता निवडणुकीला लागणार आहे.