Nashik News : शहरातील 650 रुग्णालये रडारवर; सनद न लावणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना होणार रद्द

Nashik News : कोविडकाळात रुग्णांची लुट होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर रुग्ण व नातेवाईकांसाठी रुग्ण हक्क सनद व दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु बहुतांश रुग्णालयाकडून नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सोमवार (ता. ८) पासून शहरातील साडेसहाशे रुग्णालयांची वैद्यकीय विभागामार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनियमितता आढळल्यास नियम पालनाची नोटीस, त्यानंतर परवाना रद्द केला जाणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण यांनी दिली. (Nashik 650 hospitals in city on radio marathi news )

कोविड दुसऱ्या लाटेत रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. बेड मिळत नसल्याने मिळेल त्या जागेवर उपचार सुरू होते. एकीकडे उपचार होत असताना दुसरीकडे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांची आर्थिक लुट होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या. रुग्णालयाचे बिल भरताना नातेवाइकांच्या नाकीनऊ आले.

तक्रारींचा ओघ वाढल्यानंतर राज्य शासनाने राज्यभरात रुग्णालयांना दरपत्रक दर्शनी भागावर लावण्याच्या सूचना दिल्या. कोविडकाळात शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली. मात्र कोविडनंतर नागरिक जसे सामाजिक अंतर पाळणे विसरले. त्याचप्रमाणे रुग्णालयांनीदेखील दर्शनी भागावर दरपत्रक लावण्याचा नियम पायदळी तुडवला.

दरम्यान, नागरिकांच्या अद्यापही तक्रारींचा ओघ सुरू असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने तीनदा दर्शनी भागावर दरपत्रक लावण्याची नोटीस बजावली. मात्र त्यानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्या पार्श्वभूमीवर आता वैद्यकीय विभागाने ८ एप्रिलपासून नऊ निकषांच्या आधारे तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. नऊ निकष न पाळणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस दिली जाणार आहे.

त्यानंतर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार रुग्णहक्क दर पत्रक न लावणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरोधात तक्रार करण्यासाठी १८००२३४२४९ या टोल फ्री क्रमांकवर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (latest marathi news)

या कागदपत्रांची होणार तपासणी

- रुग्ण हक्क सनद.

- रुग्ण उपचार दरपत्रक.

- नगररचना विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र.

- जैविक घनकचरा विल्हेवाट प्रमाणपत्राचे ना- हरकत दाखला.

- अग्निशमन ना- हरकत दाखला व फायर ऑडिट.

- महापालिकेचे घर व पाणीपट्टी भरल्याचा दाखला.

- प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचा ना- हरकत दाखला.

- इलेक्ट्रिकल ऑडिट.

- रुग्णालयातील डॉक्टर व नर्सेसची संख्या.