Nashik Adivasi Morcha : अंमलबजावणीच्या खात्रीशिवाय माघार नाही; लाल वादळाचा मुक्काम वाढला

Nashik Adivasi Morcha : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर माकप व किसान सभेने खुली नाराजी व्यक्त करत, शासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका माकपाचे नेते माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी शनिवारी (ता.२) जाहीर केली. या भूमिकेनंतर झालेल्या सभेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला. (nashik adivasi morcha marathi news)

त्यामुळे आंदोलनाचा पेच आणखी वाढला आहे. दरम्यान याप्रश्नी सोमवारी (ता.४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा आंदोलकांची बैठक होणार आहे. वनजमिनीच्या प्रमुख मागणीसह एकूण १८ मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेतर्फे २६ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.

याप्रश्नी शुक्रवारी (ता.१) मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत बैठक झाली. पुढील तीन महिन्यात सर्व मागण्या मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले, मात्र, लेखी इतिवृत्त हाती आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार शनिवारी सकाळी माजी आमदार गावित यांसह शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचले असता त्यांना इतिवृत्त दाखविण्यात आले.

यावर लेखी इतिवृत्तावर गावितसह शिष्टमंडळाने नाराजी व्यक्त केली. केवळ तीन महिन्यात मागण्या मार्गी लावण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी कशी करणार याबाबत काहीही स्पष्टता नसल्याचे गावित यांनी सांगितले. (latest marathi news)

बैठक पुन्हा ठरली निष्फळ

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन सोडविण्यात येतील. काही मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असल्याने तसेच प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जातील असे सांगितले. मात्र, आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झाले नसल्याने त्यांनी पुन्हा बैठक घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार दुपारी अडीचला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा बैठक पार पडली. दिवसभर झालेल्या बैठका निष्फळ ठरल्या.

२०१८ चा अनुभव कटू

बैठकीनंतर गावित यांनी सांगितले की, या दोन्ही बैठकांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी सोमवारपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. मागण्यांबाबत प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काय अंमलबजावणी होणार आहे, याबाबतची माहिती आम्ही सविस्तरपणे त्यांच्याकडून घेऊ.

आमचे अजूनही काही प्रश्न आहेत, ते थेट राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविले आहेत. २०१८ चा आम्हाला कटू अनुभव असून त्यामुळे आम्ही आता जोपर्यंत आमच्या प्रश्नांवर खरोखरच काम सुरू होते की नाही हे बघायचे आहे असेही गावित यांनी सांगितले. इंद्रजित गावित, सुनील मालुसरे, तानाजी जायभावे उपस्थित होते.

बंद दाराआड झाल्या चर्चा

आंदोलन स्थगितीबाबत जिल्हा प्रशासन व आंदोलकांच्या शिष्टमंडळामध्ये दिवसभरात चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्या. मात्र, लेखी आश्वासन व अंमलबजावणीची खात्री या दोन प्रमुख मुद्यांवर शिष्टमंडळ आडून राहिले. जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्याकडून समजूत घालण्याचा बैठकीत प्रयत्न झाला.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिवांशी देखील जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी गावित यांचे बोलणे करून दिले. मात्र, त्यावरही आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दर पंधरवड्याला होणाऱ्या आढाव्यावेळी आंदोलनकर्त्यांचे दोन प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थिती राहतील असेही सांगण्यात आले. दरम्यान सोमवारी याप्रश्नी पुन्हा बैठक होणार आहे.

''२०१८ पासून केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात येत आहे, त्यामुळे यंदा वनहक्काच्या अंमलबजावणीचा खातरजमा करूनच आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. सोमवारी प्रशासनाने त्यांचा शब्द न पाळल्यास एकतर गोल्फ क्लबवर जाऊ किंवा जेलभरो आंदोलन करू. पण कोणत्याही परिस्थितीत आता माघार घेणार नाही.''-जे. पी. गावित, माजी आमद