Nashik ZP Expenditure : जिल्हा परिषदेचा सरासरी 94 टक्के निधी खर्च! ऑफलाइनने 12 दिवसांत वाढला सहा टक्के खर्च

Nashik ZP Expenditure : जिल्हा परिषदेचा ३१ मार्चअखेर ८८ टक्के निधी खर्च झाला होता. मात्र, देयके ऑफलाइन पद्धतीने देण्यासाठी दिलेल्या १२ एप्रिलपर्यंतच्या मुदतीमुळे जिल्हा परिषदेचा तब्बल ३५ ते ४० कोटींचा निधी (सहा टक्के) खर्च झाला असल्याचे समजते.

शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळपर्यंत सरासरी ९४ टक्के निधी खर्च झाल्याची नोंद होती. देयके सादर करण्यासाठी रात्री बाराची मुदत असल्याने निधी खर्चाचा टक्का वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Nashik Average 94 percent fund expenditure of Zilla Parishad news)

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत खर्च न झाल्यास तो निधी संबंधित यंत्रणांना जमा करावा लागतो. जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षात ५५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. ३१ मार्चअखेर यातील ६५.२७ कोटी रुपये अखर्चित राहिला होता.

या अखर्चित राहिलेल्या निधीमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण, जलसंधारण, बांधकाम विभाग-एक व दोन यांचा समावेश आहे. इतर विभागांचाही अखर्चित निधी प्रामुख्याने बांधकामांसंबंधीचा आहे. बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन यांचा मिळून २५ कोटी रुपये निधी परत जाणार आहे.

शिक्षण विभागाला ६९.९७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असताना त्यातील १५.७२ कोटी रुपये निधी अखर्चित होता. महिला व बालविकास विभागाचा सात कोटींचा निधी होता. हा अखर्चित निधी शासनदरबारी जमा होणार होता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने २०२२-२३ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतील कामांची देयके ऑफलाइन पद्धतीने देण्यासाठी १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली.  (latest marathi news)

ही मुदतवाढ मिळाल्यानंतर केवळ आठ दिवसांत (९ एप्रिलपर्यंत) सर्वच विभागांनी मिळून २४ कोटी रुपयांची देयके सादर केली होती. यात, शिक्षण विभागाची अंदाजे १२ ते १३ कोटींची देयके तयार करून ती वित्त विभागाला सादर झाली होती. याचप्रमाणे इतर विभागांचाही अंदाजे १० ते १५ कोटींची देयके तयार करून सादर होती. चार दिवसांत यात आणखी वाढ झाली आहे.

त्यामुळे शुक्रवार सायंकाळपर्यंत सरासरी ९४ टक्के निधी खर्च झाल्याचे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. निधी खर्चाची केवळ ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला बालकल्याण विभागाची आकडेवारी प्राप्त झालेली आहे. शिक्षण व आरोग्य विभागाची आकडेवारी प्राप्त झालेली नाही. रात्री बारापर्यंत मुदत असल्याने काही देयके सादर केली जात होती. त्यामुळे खर्चाचा टक्का वाढू शकतो, असा अंदाज आहे.