नाशिक- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे सूचित केल्यावर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांकडून वादग्रस्त भूसंपादन, तसेच २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतल्याची केलेली घोषणा यासह अनेक मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत.