नाशिक : पाच वर्षासाठी शहर स्वच्छतेसाठी दिल्या जाणाऱ्या १७६ कोटी रुपयांच्या स्वच्छतेच्या ठेक्यासंदर्भात न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत पात्र ठेकेदार संस्थेला कार्यारंभ आदेश न देण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या वॉटरग्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अटींचा भंग झाल्याचा दावा करत महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी (ता. १७) झालेल्या सुनावणीत आदेश देण्यात आले.