दुष्काळी उपाय योजनांना गती हवी

जिल्हा परिषदेतून... दुष्काळी उपाययोजनांना गती हवी ---------------------------- यंदा निसर्गाच्या अवकृपेमुळे भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसाने दिलेली दीर्घ ओढ आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्याचे ग्रामीण अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असून, गावोगावच्या शिवारात आजही भयाण शांतता पसरली आहे. - किरण कवडे पावसाअभावी जिल्ह्यातील मालेगाव, सटाणा, नांदगाव, येवला, सिन्नर, चांदवड, कळवण, देवळा, इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, निफाड आणि त्र्यंबकेश्वर या १३ तालुक्यांतील शेतीपिकांना मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील सतराशेहून अधिक गावांमधील सुमारे साडेपाच लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाले आहेत. कोरडवाहू आणि बागायती मिळून ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिके वाया गेली आहेत. विशेषतः मका, सोयाबीन आणि भात या मुख्य खरीप पिकांचे उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. यासोबतच कांदा, टोमॅटो आणि डाळिंबाच्या बागा पाण्याअभावी करपून गेल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. यंदाच्या दिवाळीतही ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये फारसा उत्साह पाहायला मिळाला नाही. ऑक्टोबर महिन्यापासूनच ग्रामीण भागातील विहिरी आणि कूपनलिकांनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील ७७७ गावे आणि १२८० वाड्या-वस्त्यांवर पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले असून, महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. दुसरीकडे, शेतातील पिके जळून गेल्याने पशुधनाच्या हिरव्या व कोरड्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चाऱ्याचे दर गगनाला भिडल्याने जनावरे जगवायची कशी, असा यक्षप्रश्न पशुपालकांसमोर उभा राहिला आहे. हाताला काम नसल्याने आणि रब्बी हंगामाच्या आशा मावळल्याने नांदगाव, येवला, मालेगाव आणि आदिवासी पट्ट्यातील शेतमजूर कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करू लागली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या संकटाचा सामना करण्यासाठी टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत विहिरींचे अधिग्रहण, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा यांसारखी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच, शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई, जमीन महसुलात सूट, शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे निर्णय जाहीर केले. मात्र, या शासकीय घोषणांची अंमलबजावणी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष बांधावर पोहोचणे गरजेचे आहे. थेट आर्थिक मदत, चारा छावण्या आणि रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू केल्यास नाशिकच्या ग्रामीण भागाला या दुष्काळी संकटातून सावरता येईल. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांना एकत्रित उपाय योजना कराव्या लागतील.