SAKAL Exclusive : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत पालक संभ्रमात; मे महिन्यातही एकही प्रवेश नाही

Nashik News : गेल्या अनेक वर्षांपासून आरटीई प्रवेश प्रकियेत अनेक त्रुटी असल्याने गरजू पाल्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याने दरवर्षी हजारो जागा रिक्त राहिल्या. यंदा राज्य सरकारने कळस गाठून शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे मे महिन्यातही एकही प्रवेश झालेला नाही. राज्यात आरटीईच्या जागांमध्ये नाहक झालेल्या वाढीमुळे पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट असून याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे शिक्षणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. (changes in Right to Education Act by state government)

आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलानंतर यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास विलंब झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी एप्रिल महिन्यातच पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियांना सुरवात होते. परंतु आरटीई प्रवेशाचे घोंगडे भिजत पडल्याने पालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. ३० एप्रिलनंतर विद्यार्थ्यांच्या अर्ज नोंदणीसाठी शिक्षण विभागाने १० मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

मात्र आता न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर प्रवेश प्रक्रियेचे पुढे काय होणार याबाबत पालकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात बदल करून विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय शाळा.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तरच खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सदर निर्णयामुळे एका अर्थाने खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आरटीई प्रवेशातून वगळण्यात आल्या. (latest marathi news)

या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. तसेच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील सर्व वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थांना न्याय मिळण्याची आशा आहे.

'आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील पालक कमालीचे नाराज आहेत. याबाबत बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली आहे. आरटीईच्या बदलांना न्यायालयाने स्थगिती देऊन सरकारला चपराक दिली आहे. न्यायालयाने दिलेली स्थगिती स्वागतार्ह आहे. विनामूल्य शिक्षण देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व अनुदानित शाळा आरटीईतून वगळण्यात याव्यात." -प्रा. गुलाबराव कापडणीस माजी जिल्हा परिषद सदस्य

जिल्ह्याची स्थिती

एकूण शाळा..... ४०१४

एकूण जागा..... ५३४४०

एकूण अर्ज .......४९९९