नाशिक : शहरातील विकसकांनी चार हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प साकारताना २० टक्के जागा गरिबांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश डावलल्या प्रकरणी ‘म्हाडा’च्या तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या संदर्भातील आदेश प्राप्त झालेले नसले तरी अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला होता.