DPDC Fund : निधी खर्चात नाशिक शेवटच्या स्थानाहून थेट पहिल्या स्थानी

नाशिक : नियोजन समितीच्या निधी खर्चात गतवर्षी राज्यात शेवटच्या स्थानी असलेल्या नाशिक जिल्ह्याने यंदा फेब्रुवारीअखेर राज्यात थेट पहिल्या स्थानावर झेप घेतली आहे. धुळे जिल्हा मात्र सर्वांत शेवटच्या स्थानी आहे.

त्यामुळे मार्चमध्ये नाशिकला अव्वल स्थान टिकविण्यासाठी, तर धुळ्याला कामगिरी सुधारण्यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. (Nashik jumps from last to first in DPDC fund expenditure news)

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चात गतवर्षी उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांची कामगिरी समाधानकारक नव्हती. स्थानिक आमदारांमधील वादामुळे सगळेच जिल्हे पिछाडीवर होते. नाशिक जिल्हा, तर सर्वांत शेवटच्या म्हणजे थेट ३६ व्या स्थानी होता.

यात, तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यात निधी खर्चातील वाद विकोपाला गेला होता.

तुलनेत यंदा आर्थिक वर्ष संपायला एक महिना बाकी असताना नाशिकने नियोजनपूर्वक निधी खर्चात थेट पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, तर धुळे जिल्हा मात्र राज्यात अंतिम म्हणजे ३६ व्या स्थानी आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये दोन्ही जिल्ह्यांना कामगिरीत सुधारणा करण्यास मोठा वाव आहे.

जि. प.ला २०० कोटी

नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक नियोजनानुसार आतापर्यंत ३५७ कोटींहून अधिकचा निधी ‘बीडीएस’वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यापैकी ३५७ कोटी वाटप झाले असून, २९७ कोटी खर्च झाला. हे प्रमाण साधारण पन्नास टक्के आहे.

त्यामुळे मागील अनुभवावरून यंदा नाशिकला उर्वरित निधी खर्चाची काळजी घेतली जात आहे. जिल्हा परिषदेकडून तसेच विविध विभागांत निधी व खर्चाच्या नियोजनाला गती आली आहे.

सर्वसाधारण योजनेतील विविध कामांशिवाय पेसा, अमृत, सुर्वणकोश अशा मोठ्या योजनांची कामे मार्गी लावण्याचे नियोजन सध्या सुरू आहे. नाशिकला एकट्या जिल्हा परिषदेलाच २०० कोटींच्या आसपासच्या निधी वितरित झाला आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

दहा दिवसांत फेरआढावा

नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. त्यातून समितीने जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यालयांना आतापर्यंत २७५ कोटींच्या ‘बीडीएस’ दिल्या. ३५७ कोटी रुपये वितरित झाले, तर २९७ कोटी खर्च झाला आहे.

त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा नियोजन समितीसमोर आहे. नियोजन विभागाच्या नियमानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर निधी खर्चाचा १० मार्चपर्यंत त्यांच्या संभाव्य अखर्चित निधीबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. आढावा घेणार आहेत.

नाशिक पहिल्या क्रमांकावर

जिल्हा नियोजन समिती निधी मिळाला वितरण खर्च

सर्वसाधारण योजना ६०० कोटी ३५७ कोटी २९७ कोटी

निधी खर्चात उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक १

जळगाव ५

नगर १५

नंदुरबार ३१

धुळे ३६

"गेल्या वर्षी अखेरच्या क्षणी नियुक्ती झाली होती. या वेळी एप्रिलपासून नियोजन करता आले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला. वेळोवेळी आढावा घेतल्याने हे शक्य झाले."

-गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक