टूडे साठी
----------
सानुग्रह अनुदानावर शिक्कामोर्तब
मनपा कर्मचाऱ्यांना ३१,५०० रुपये निश्‍चित
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २६ : महापालिका कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळी सानुग्रह अनुदानात महासभेने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३४ टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम ३१ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोचली असून प्रशासनाच्या प्रस्तावापेक्षा ही रक्कम जास्त असल्याने आर्थिक समतोल बिघडला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने पुढील दोन वर्ष सानुग्रह अनुदानात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०२६ सह पुढील दोन वर्षांसाठी ३१, ५०० रुपये सानुग्रह अनुदाने इतकेच निश्‍चित राहणार आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार असल्याचे लेखा व वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. कर्मचारी संघटनांनी वाढीव बोनसची मागणी केली होती. महापालिका म्युनिसिपल कर्मचारी- कामगार सेनेने ३१ हजार, तर भाजप प्रणीत संघटनेने ३१ हजार ५०० रुपयांची मागणी केली होती. राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या सीमा ठाकरे, भाजप गटनेते ॲड. श्याम बडोदे, शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते आणि सुधाकर बडगुजर यांनीही ३१ हजार रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. अखेर महापौर हिमगौरी आडके यांनी महासभेत आस्थापनेवरील कायमस्वरूपी कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक, रोजंदारीवरील, मानधनावरील कर्मचारी, मानद वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी मुख्यसेविका, सेविका, मदतनीस यांना ३१ हजार ५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. शासनाच्या अनुदानातून मानधन घेणाऱ्या क्षयरोग नियंत्रण, हिवताप व एड्स नियंत्रण सोसायटी, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, समग्र शिक्षा अभियान, एनयूएचएम, एनयूएलएम, आशा कर्मचारी, युनिसेफ व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तसेच शासन अनुदानातून नियमित वेतन घेणाऱ्यांना मनपा कर्मचाऱ्यांच्या ७० टक्के प्रमाणे २२ हजार ५० रुपये अनुदान जाहीर झाले आहे. तर सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार ७५० रुपये मिळणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांसाठी १६ कोटींची तरतूद होती. गेल्या वर्षी २३ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले होते, प्रशासनाने यंदा २७ हजार ५०० रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र महापौरांनी थेट ८ हजार रुपयांची वाढ करत ३१ हजार ५०० रुपये केले. त्यात कमी कालावधीच्या मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश केल्याने तिजोरीवर अंदाजे २३ ते २५ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
----------------चौकट
वर्ग १ अधिकाऱ्यांना अनुदान नाही
सातव्या वेतन आयोगातील लेव्हल एस-१७ व त्यापेक्षा कमी वेतन घेणाऱ्यांनाच हे अनुदान मिळणार असल्याने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधिक्षक अभियंता, शहर अभियंता, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहायक आयुक्त यांना सानुग्रह अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
--------------------
