NMC News : आचारसंहितेतही नाशिककरांना घरपट्टीत सवलत; महासभेचा ठरावच न झाल्याने योजना सुरूच राहणार

NMC News : महापालिकेकडून नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या म्हणजेच एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास ८, तर मे महिन्यात कर भरल्यास ६ टक्के व जूनमध्ये संपूर्ण कर भरल्यास ३ टक्के सवलत दिली जाते. या माध्यमातून शंभर टक्के घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होते. या वर्षी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने या कालावधीत सवलत योजना लागू होईल की नाही, याबाबत शासन साशंकता होती. (nashik NMC Even in code of conduct housing concession for Nashikkar marathi news)

परंतु, जोपर्यंत सवलत देऊ नये असा महासभेचा ठराव होत नाही, तोपर्यंत निरंतर सवलत योजना चालू राहणार आहे. महासभेचा अद्याप ठरावच न झाल्याने योजना अंमलबजावणी सुरू राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० ते २५ टक्के स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. नागरिकांकडून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात घरपट्टी अदा केली जाते. यामुळे विकासकामांचे गणित बिघडते.

त्यामुळे घरपट्टी आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच भरणे गरजेचे असते. परंतु घरपट्टीसाठी तगादा लावता येत नाही. त्या व्यतिरिक्त महापालिकेकडे घरपट्टी पोचविण्यासाठी मनुष्यबळदेखील नाही. त्यामुळे घरपट्टीचा आगाऊ भरणा करण्यासाठी महापालिकेकडून कर सवलत योजना २०१६ पासून लागू करण्यात आली.

त्यानुसार एप्रिल महिन्यात नागरिकांनी एकरकमी घरपट्टी अदा केल्यास ५ टक्के, मे महिन्यात ३ टक्के, तर जून महिन्यात २ टक्के असे सवलतीचे स्वरूप होते. ई- पेमेंटच्या माध्यमातून भरणा केल्यास अतिरिक्त एक टक्का किंवा अधिक अधिक एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात होती. (latest marathi news)

डिजिटल पेमेंटसाठी पाच टक्के सवलत

सवलत योजनेत बदल करताना आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात घरपट्टी सवलतीत तब्बल तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागील वर्षांपासून आठ टक्के सवलत दिली जात आहे. एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास पाचऐवजी आठ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. मे महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास तीन ऐवजी सहा टक्के, तर जून महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास तीन टक्के सवलत आहे.

एक रकमी वार्षिक पाणीपट्टी भरल्यास एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त पाचशे रुपये सवलत आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ नुसार सौरऊर्जेचा वापर, अपारंपरिक ऊर्जास्रोत, पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे यालादेखील सूट आहे. सौरऊर्जा कार्यान्वित असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, निवासी प्रकल्पासाठी सर्वसाधारणकर, जललाभ कर, स्वच्छता कर, मलनिस्सारण कर, पथ कर, महापालिका शिक्षणकर असे एकूण पाच टक्के सवलत आहे.

सोलर पॉवर प्लॅन्ट कार्यान्वित असलेल्या गृहनिर्माण संस्था व निवासी प्रकल्पासाठी पाच टक्के तर सांडपाण्याचा पुनर्वापरासाठी पाच टक्के सवलत आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या संस्थांसाठी पाच टक्के तर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित असलेल्या गृहनिर्माण संस्था व निवासी प्रकल्पासाठी दोन टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ई-पेमेंट किंवा डिजिटल पेमेंट साठी पाच टक्के सवलत आहे.

योजना निरंतर २०१६ मध्ये आगाऊ घर व पाणीपट्टी रक्कम भरल्यास सवलत देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर निरंतर सवलत योजना सुरू आहे, मात्र सवलत योजना रद्द करायची झाल्यास महासभेवर तसा ठराव करावा लागेल. महासभेत तसा ठराव झाला नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता असली तरी सवलत योजना निरंतर सुरू राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.