Nashik News : विहीर, शेतरस्ता, घरकुलसाठी 10 आरपेक्षा कमी जागेची खरेदी; तुकडाबंदी नियमात शिथिलता

Nashik News : शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता करण्यासाठी तसेच बिनशेती केलेल्या क्षेत्रातून शिल्लक क्षेत्राची खरेदी व शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी तुकडा खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ०.२५ एकर (१० आर.) पेक्षा कमी क्षेत्राचीही खरेदी करता येईल. शिवाय वर्षभराच्या आतच त्यांना देय कारणांसाठी वापरण्याचे बंधन घातले असून, त्यात अजून दोन वर्षांची शिथिलता मिळेल. (Nashik Purchase of land less than 10 Rs for well farm road house marathi news)

परंतु त्यानंतर हा व्यवहार रद्द होईल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या नियम १९५९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा सुधारणा केली आहे. यापूर्वी बागायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे क्षेत्राहून कमी व जिरायती क्षेत्रासाठी ८० गुंठे क्षेत्राहून कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री होत नसल्याने त्या अंतर्गत होणारे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

काही गावांमध्ये तर गटस्किम लागू नाही. त्या ठिकाणीही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले होते. अनेकदा शेतकरी हे रस्ता, विहीर, निवास आदींसाठी गुंठेनिहाय जमिनीची खरेदी-विक्री करतात. परंतु या निर्णयाने असे शेतकरीदेखील अडचणीत आले आहेत. तसेच २० आर. क्षेत्राची दोन भावांमध्ये समान वाटणी झाल्यानंतरही दोघांच्या नावावर प्रत्येकी १० आर. क्षेत्र लावताना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

त्याची दखल घेत शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जमीन तुकडाबंदी कायद्याच्या अटीमध्ये शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे आता नाशिक जिल्ह्यातील जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे, तर बागायती क्षेत्रासाठी १० गुंठे पर्यंत खरेदी-विक्रीसाठी परवानगी मिळणार आहे. (Latest Marathi News)

महत्त्वाचे मुद्दे

- नवीन नियमानुसार विहिरीसाठी जास्तीत जास्त ५ आर.पर्यंत जमीन खरेदी-विक्री होईल

- शेतकऱ्यांकडून शेतरस्ता खरेदी-विक्री करता येईल

- खरेदी करताना संबंधित शेतकऱ्यांसाठी त्याचा वापर देय असेल, असा शेरा इतर अधिकारात नमूद केला जाईल

- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासनाकडून भूसंपादन केल्यानंतर २० किंवा १० आरपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी

-ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार चौरस फुटांपर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार

-तुकडे खरेदी-विक्रीस जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक