Nashik News: भुयारी गटार योजनेची 82 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता! येवल्यातील योजनेचा मार्ग मोकळा

येवला : दहा वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या भुयारी गटार योजनेला मध्यंतरी ग्रहण लागले होते. १५ ते २० टक्के काम झाल्यानंतरही योजना गुंडाळली गेली. मात्र, पुन्हा एकदा नव्याने भुयारी गटार (मलनिस्सारण प्रकल्प) योजनेला मंजुरी मिळाली आहे.

रखडलेल्या योजनेला शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने आता ८२ कोटी पाच लक्ष रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाली आहे. या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्याचा आशावाद जागा झाला आहे. (Nashik Revised Administrative Approval Underground Sewerage Scheme yeola marathi news)

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून या योजनेला चालना मिळाली आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री छगन भुजबळ आणि तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून भुयारी गटार योजनेस २४ डिसेंबर २०१४ ला केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन कार्यक्रमांतर्गत ४७.३० कोटीस मंजुरी मिळाली होती.

योजनेस राज्य शासनाच्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मान्यताही दिली होती. केंद्र शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयाने केंद्राचे ८० टक्क्यांप्रमाणे ३,७८४ लक्ष अर्थसहाय्यास मंजुरी दिली होती. पालिकेने निविदा काढून फेब्रुवारी २०१४ मध्ये काम सुरू केले. जवळपास ३५ टक्के काम पूर्ण झाले.

सव्वा वर्षांत १३ कोटींचे काम झाले. केंद्र व शासनाचा निधी न आल्यामुळे पालिकेने पहिले दोन देयके स्वनिधीतून अदा केली. मात्र, केंद्र शासनाने अचानक जेएनएनआरयूएम कार्यक्रम रद्द करून पूर्वीचा निधी वितरित न झालेल्या योजना रद्द केल्याने या योजनेचे काम ठप्प झाले होते. (Latest Marathi News)

याबाबत कंत्राटदाराने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंत्री भुजबळ यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यानुसार शहर भुयारी गटार योजनेस शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामुळे शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन व स्वच्छतेस अधिक मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानात पालिकेचा मलनिस्सारण प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यानुषंगाने प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या योजनेसाठी ८२ कोटी ५ लखांची तरतूद झाली आहे.

यात ६९ कोटी ७४ लक्ष निधीचा वाटा राज्य शासन उचलणार असून, १२.३१ कोटी रुपये पालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचे काम सुरू होणार आहे. एक वर्षात काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करून कामाची नियमित तपासणी करण्यात होणार आहे.