उदासीन आखाडा ट्रस्टची जागा सात कोटींना परस्पर विकली

नाशिक :जुने नाशिकमधील नानावली भागात उदासीन आखाडा ट्रस्टची सुमारे सात कोटींची मोक्याची जागा परस्पर विकून भूखंड घोटाळा केल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणात गुंतलेल्या भूमाफियांवर गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर मोका कायद्यान्वये कारवाईसाठी पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांना साकडे घालण्यात आले आहे. या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आणि पडद्यामागील व्यक्तींना शोधून काढत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एजंटची भूमिका निभावलेल्या डॉ. आफिझ शेख यांनी मात्र मी बिल्डर्सना जमीन विकून दिली, माझा थेट काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.

नानावली भागात अमरधामलगत असलेली जागा त्र्यंबकेश्‍वरच्या हिंदूधर्मीय उदासीन आखाडा ट्रस्टची होती. ती त्रयस्थ व्यक्तींनी विकत घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. परंतु, कायद्यान्वये ट्रस्टची जागा धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय घेता अथवा विकता येत नाही. परंतु एका व्यक्तीने त्या जागेवर दहा-बाय पंधरा अशा पद्धतीने नोटरी खरेदी करून प्रत्येकी सहा लाख रुपये या जागेचे घेतले. नानावली भागातील या जागेवर सध्या शंभर ते दीडशे दुमजली घरे तयार झाली आहेत. विशेष म्हणजे नोटरी साठेखतमध्ये खरेदीत काहीही घडल्यास आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास त्यासाठी आम्ही जबाबदार राहू, अशी लेखी हमी जागा खरेदी केलेल्यांकडून लिहून घेण्यात आली. कायद्यानुसार धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय या जागेवर काहीही करता येत नाही. खरेदी-विक्रीचा तर प्रश्‍नच नाही. मात्र, कायद्याची पायमल्ली करून, त्या जागेवर त्रयस्थ लोकांनी कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत. बहुमजली घरे इथे तयार झाली आहेत. नाशिकमधील भूमाफियांचा हा प्रताप आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची कसून चौकशी करावी. या प्रकरणात उपनिबंधक कार्यालयाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याने तीदेखील संबंधित यंत्रणांनी तपासून बघण्याची मागणी होत आहे.

हा भूखंड ज्या बिल्डरांनी घेतला, त्यांनी मला तो विकण्याकरिता दिला होता. मी फक्त ६० गुंठे भूखंड बिल्डरांना विकून दिला. बाकी भूखंड महापालिकेस दिला. बाकी माझा या खरेदीशी थेट काहीहीसंबंध नाही.

-डॉ. आफिझ शेख, नाशिक

पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तसेच, मोकान्वये कारवाईची आमची मागणी आहे. पोलिस आयुक्तांकडून न्याय मिळेल, अशी आम्हाला आशा वाटते. धर्मादाय आयुक्तांकडे दावाही दाखल केला आहे.

-गजू घोडके, नाशिक हित फाउंडेशन