पान तीन
--------
महानगर प्रदेशात नगररचना योजनेद्वारे नियोजित विकास
आयुक्त शर्मा : मोठ्या भूखंडधारकांना सहभागाची संधी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २७ : नाशिक महानगर प्रदेशातील प्रस्तावित रिंग रोड आणि इतर विकासक्षम परिसरात नियोजित, समन्वित आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) मोठ्या भूखंडधारकांकडून नगररचना योजनेत सहभागासाठी स्वारस्य देकार मागवले आहे. अशी माहिती प्राधिकरण आयुक्त जलज शर्मा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
प्रस्तावित रिंग रोडमुळे संपर्कक्षमता वाढणार असून परिसरात नागरी व औद्योगिक विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या व सलग भूखंडांच्या समूहांची विकासक्षमता ओळखून नगररचना योजनेद्वारे विकासाला चालना देण्याचा मानस असल्याचे आयुक्त शर्मा यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. नगररचना योजनेत सहभागासाठी क्षेत्राची अट घालण्यात आली आहे. औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स वापरासाठी किमान १०० एकर, तर आरोग्य, पर्यटन, निवासी, मिश्र वापर व संस्थात्मक विकासासाठी किमान ५० एकर सलग क्षेत्र आवश्यक आहे. एकापेक्षा अधिक मालक असल्यास एकूण क्षेत्राच्या किमान ८० टक्के क्षेत्रधारकांची संमती आवश्यक राहणार आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
--------------------
जमिनीचे हस्तांतरण नाही
दरम्यान, स्वारस्य अभिव्यक्ती सादर केल्याने जमीन आपोआप नगररचना योजनेत समाविष्ट होणार नाही. तसेच भू-वापर बदल, परवानगी, एफएसआय किंवा आरक्षणासंबंधी कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. ही प्रक्रिया निविदा नसून यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही आणि जमिनीचे हस्तांतरणही होणार नाही. इच्छुकांनी प्राधिकरणाच्या www.nashikmrda.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करण्याचे आवाहन आयुक्त शर्मा यांनी केले आहे.
