सदर : घटनाचक्र
लेखक : अभय सुपेकर
पिवळ्या पाण्याची ‘शिक्षा’...
लीड..
अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरातील दत्तनगर, कारगिल चौक, मारुती संकुल या परिसरातील नागरिक पिवळ्या पाण्याची ‘शिक्षा’ भोगत आहेत. त्याबाबत हरित लवाद, प्रशासन आणि सरकार खडबडून जागे झाले आहे. अहवाल, तपासणीचे सोपस्कार होतील, पण आतापर्यंत अशा घटना टाळण्यासाठीची यंत्रणा काय करत होते? त्याची पुनरावृत्ती कशी टाळली जाईल? या प्रश्‍नांचीही उत्तरे शोधून दूरगामी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
-अभय सुपेकर
कोरड्या दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या, की मोठा प्रश्‍न उभा राहतो तो पाणीपुरवठ्याचा आणि त्यातही पिण्याच्या पाण्याचा. पाठोपाठ समस्या आ वासते ती अन्नधान्य, शेतमालाचे उत्पादन आणि जनावरे कशी जगवायची, दूधदुभते इत्यादीची. कोणे एकेकाळी सगळीकडे पाणीटंचाई सतावत असे, पण नाशिकवासीय पाण्याबाबत चंगळ करायचे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलले आहे. नाशिककर टंचाईला तोंड देत आहेत. त्यात भरीस भर म्हणजे सिंहस्थाच्या कामांमुळे अन्य कारणांनी जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार सतावत आहेत. पाण्याचा अपव्यय होतो आहे. दुसरीकडे नळाद्वारे मिळणाऱ्या नाशिकच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे जाहीर पंचनामे होताहेत. कधी त्यातून अळ्या येतात, तर कधी त्याचा गढूळपणा पाहून हेच का पाणी आम्ही प्यायचे, असा प्रश्‍न पडतो आहे. परिणामी, कूपनलिका हाच पर्याय!
अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात दत्तनगर, मारुती संकुल, तुळजाभवानी मंदिर, कारगिल चौक, मारुती संकुल, चुंचाळेच्या काही भागातून पाणीटंचाईवर तोडग्यासाठी कूपनलिकांचे पाणी वापरात आणले. पिवळसर रंगाच्या या पाण्याने तेथील नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्वचेच्या आजारापासून अनेक समस्यांना नागरिक तोंड देत आहेत. त्यावर नाशिक महापालिकेच्या महासभेत आवाजही उठविण्यात आला. प्रशासनाने दखल घेतली. ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखरसिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आणि ‘एमआयडीसी’च्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दूषित पाण्याच्या कूपनलिका सील करायला सांगितले. पिण्यायोग्य पाण्याच्या पुरवठ्याच्या व्यवस्थेचे निर्देश दिले. आता प्रकरण हरित लवादात गेले आहे, त्याने चार आठवड्यांत अहवाल द्या, असे सांगितले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केलेला आहे. पावणेतीनशेवर कारखान्यांची तपासणी करून काहींना उत्पादन थांबवायला सांगितले आहे, तसेच दूषित पाण्याच्या कूपनलिका सील केल्या आहेत.
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यातून होणाऱ्या या प्रदूषणाची तितक्याच गांभीर्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दखल यापूर्वीच का घेतली नाही? यापूर्वी वेळोवेळी तपासण्या केल्या होत्या का? त्यात काय निदर्शनाला आले? की त्या तपासण्या केवळ कागदावरच होत्या. या परिसरात निर्मितीत गुंतलेल्या कारखान्यांसह रबर, प्लेटिंग, पावडर कोटिंग, गॅल्वनायझिंग, फॉस्फेटिंगसह औषधनिर्माण कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. अशा प्रकारच्या कारखानदारीच्या उभारणीवेळीच तेथे निर्माण होणाऱ्या रसायनमिश्रित पाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह इतर यंत्रणांनी घालून दिलेल्या आदर्श पद्धतींची (एसओपी) कार्यवाही होते का? होत नसल्यास अशा कंपन्यांवर यापूर्वी कारवाई केली होती का? त्यांना नोटिसा देण्यापासून इतर बाबींचा अवलंब केला होता का? असे सगळेच प्रश्‍न आता प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. अशा सूक्ष्म, लघु किंवा अन्य उद्योगांची त्याची उभारणी आवाक्याबाहेर असेल तर सामुदायिक अशी व्यवस्था का निर्माण केली नाही. विशेषतः औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (सीईटीपी) आवश्‍यकता असताना आतापर्यंत ते प्रत्यक्षात आले का नाही, अशा कितीतरी प्रश्‍नांचे मोहोळ निर्माण झाले आहे. यातील काहींची उत्तरे मिळतील, काहींची उत्तरे सरकारी पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रात मिळतील.
यानिमित्ताने काही उद्योगांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. दंडही होईल. कारखाने सील होतील. मात्र, ज्या यंत्रणेने कामकाजात कुचराई केली, त्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावरही कारवाई करावी. झालेले प्रदूषण जर दीर्घकालीन प्रक्रिया असेल तर त्याचेही दायित्व निश्‍चित करावे. दुसरे असे की, आपल्याकडे विविध खाती आणि प्रतिबंधात्मक तसेच देखरेख यंत्रणा आहेत. त्यांच्यासाठी आदर्श अशी कार्यपद्धतीची मानकेदेखील आहेत. मात्र ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांच्याकडे तितकेच पुरेसे आणि कुशल मनुष्यबळ आहे का? तांत्रिक यंत्रसामग्रीसह इतर बाबी आहेत का, याचेही परीक्षण यानिमित्ताने करावे. विशेषतः प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन, वजनमापे तपासणी यांच्यासह अनेक खात्यांमध्ये मनुष्यबळाची आणि सामग्रीची कमतरता नेहमीच चर्चेत येते. त्या दूर करण्यासाठी पावले उचलावीत.
तसेच, पिवळ्या पाण्यासारखी समस्या पुन्हा निर्माण होणार नाही, यासाठी कायमच्या उपाययोजना कधी होणार याचेही उत्तर प्रशासन आणि सरकारने द्यावे. त्यासाठी कार्यवाहीकरता कालबद्ध पावले उचलावीत. संबंधित घटकांमध्ये समन्वय, संवाद वाढवून भविष्यातही असे प्रश्‍न उद्‍भवणार नाहीत, याकडे लक्ष द्यावे. त्याकरता या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जावे. भूगर्भातील पाणी काही महिन्यांत किंवा एखाददुसऱ्या वर्षात प्रदूषित झालेले नाही. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू होती. पण त्याची तीव्रता आता प्रकर्षाने जाणवते आहे. दत्तनगर आणि परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्येने रौद्ररूप धारण केल्यामुळेच सगळे खडबडून जागे झाले आहेत. नाशिक वेगाने विस्तारले पण नागरिकांना पुरेसे शुद्ध पेयजल मिळत नाही, हेच यातून अधोरेखित होते. त्यामुळेच महापालिकेने त्या भागात पाण्याच्या टाक्या देणे, नव्या नळजोडण्या देणे असे आता झटपट निर्णय घेतले. आगामी काळातही महापालिकेने या भागातील नागरिकांच्या पिवळ्या पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांच्या शंकानिरसनासाठी सहकार्य करावे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. क्रोमियम हेक्साव्हॅलेंटचे (अपेक्षित ०.०५ मिलिग्रॅम ते ५०.३ मिलिग्रॅम) हजारोपट वाढलेले प्रमाण ते अनेक घातक रसायने कशी आणि कोणत्या कारखान्यातून मिसळली, तेथे सांडपाण्याची, विशेषतः रसायनमिश्रित पाण्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था काय आहे, ते तातडीने कसे थांबवता येईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उपाययोजना कराव्यात. तसेच हजारो हातांना रोजगार देणारे कारखाने प्रदूषण न करता सुरू कसे राहतील आणि त्याच वेळी दत्तनगर, कारगिल चौक, मारुती संकुल अशा भागातील नागरिकांचे आरोग्य आणि हित कसे जपले जाईल, अशा दृष्टिकोनातून उपाययोजना कराव्यात. असे झाले तरच या समस्येवर सर्वमान्य तोडगा निघेल. त्याच वेळी कामात कुचराई करणाऱ्या तसेच कायदा आणि नियमांना वेशीला टांगणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात अशा चुका आणि प्रमाद करण्याचे धाडस संबंधित घटक करणार नाहीत. ही घटना धडा मानून नाशिक महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी यांनी हातात हात घालून काम केले पाहिजे. त्यांच्या कारभारात समन्वय, दायित्व आणि जबाबदारीचे भान दिसले पाहिजे. महापालिकेच्या तिजोरीत शेकडो कोटी रुपये याच औद्योगिक पट्ट्यातून येतात. करासह इतर माध्यमातून सरकारला महसूल मिळतो. परिसराच्या अर्थकारणाला गती मिळते. मात्र त्याच वसाहतीतील उद्योजक, आस्थापनांना रस्ते, शुद्ध पेयजल, पथदीप, तेथे निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया तसेच अशा प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर यासह अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांची सोडवणूक वेळच्या वेळी करावी.
यानिमित्ताने नाशिक जिल्ह्यातील रसायन तसेच अन्य घातक कारखानदारीच्या परिसरातील भूगर्भातील पाण्याचे नमुने वेळच्या वेळी तपासणे, त्या ठिकाणच्या कारखानदारीत रसायनांसह घातक घटकांची प्रदूषण न होता विल्हेवाट लावली जाते का, घालून दिलेल्या आदर्श कार्यपद्धतीची कार्यवाही होते का, याची कठोरपणे तपासणी करावी. ज्या ज्या त्रुटी आढळतील, त्या दूर होण्यासाठी पाठपुरावा करावा. आगामी काळात दुष्काळाची तीव्रता जसजशी वाढेल तसे पाण्याचे प्रश्‍न गंभीर होतील. अशा वेळी कूपनलिका आणि इतर जलस्रोतांचा वापर होईल, हे लक्षात घेऊन वेळीच सावधगिरी बाळगावी.
