Nashik ZP News : जि. प. चा 16.50 कोटी सेस ‘जलसंपदा’ने परस्पर केला वळता

Nashik ZP News : जलसंपदा विभागाकडून सिंचनाची पाणीपट्टी वसूल केल्यावर त्यावर २० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी उपकर आकारला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून असा वसूल केलेला उपकर जलसंपदा विभाग जिल्हा परिषदेला जमा करीत नाही. गत दहा वर्षांत जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांकडून उपकर म्हणून वसूल केलेल्या १६.५० कोटींच्या जिल्हा परिषद सेस बेकायदेशीरपणे वळता करून घेतला आहे. (Nashik ZP 16 crore of ses will be reciprocated by Jalsampada )

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नावर (सेस) परिणाम होत आहे. जिल्ह्यात नाशिक पाटबंधारे विभाग, पालखेड, गिरणा व नांदूरमध्यमेश्वर हे विभाग आहेत. या विभागांच्या धरण प्रकल्पांमधून शेतीला सिंचनासाठी आवर्तन दिल्यावर शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करताना पाणीपट्टीच्या रकमेवर २० टक्के उपकर आकारणी केली जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार जलसंपदा विभागाने जमा केलेला हा उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी या उपकराच्या अर्धा टक्का रक्कम वसुली शुल्क म्हणून जलसंपदा विभागाने स्वतःकडे ठेवणे व उर्वरित १९.५ टक्के रक्कम जमा करावी, असा नियम आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभाग यांनी तो उपकर जिल्हा परिषदेला जमा केलेला नाही.  (latest marathi news)

हा उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला एक पत्र पाठविले जाते. त्या पत्रात ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या थकीत पाणीपट्टीच्या पोटी २० टक्के उपकरातील रक्कम समायोजित केले असल्याचे नमूद केले जाते. जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभाग वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने या उपकराच्या रकमेतून ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी वसूल करीत आहे. मागील केवळ सहा वर्षांचा विचार केला, तरी १६.४५ कोटी रुपये या पद्धतीने समायोजित केले असून, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीला त्या प्रमाणात कात्री लागली आहे.

जि. प.च्या ठरावालाही केराची टोपली

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या उपकराचे ग्रामपंचायतींच्या पाणीपट्टीपोटी समायोजन करू नये, असा ठराव २०११ मध्ये करण्यात आला होता. मात्र, या ठरावालाही केराची टोपली दाखवत जलसंपदा विभागाकडून या सेसचे समायोजन करण्याचा पायंडा पाडण्यात आला आहे.

सहा वर्षांतील रक्कम

सन २०१८-१९ (सहा कोटी ९२ हजार ९९ हजार), २०१९-२० (पाच कोटी २४ लाख दोन हजार), २०२०-२१ (एक कोटी २६ लाख ९१ हजार ८७५), २०२१-२२ (एक कोटी ५६ लाख ८१ हजार ३९९), २०२२-२३ (८३ लाख ९९ हजार ३३४), २०२३-२४ (सहा कोटी १२ लाख चार हजार).