Nashik ZP News : निधी नियोजनात असमान वाटपाचा घाट?

नाशिक : जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीवरील स्थगिती उठविल्यानंतर आता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ४१३ कोटी रुपयांचे नियोजन सुरू झाले आहे. आमदार किंवा लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांची यादी तयार करून त्यास पालकमंत्र्यांची मंजुरी घेतली जाणार असल्याने त्यांचे वर्चस्व राहणार हे निश्चित मानले जात आहे. याचाच फायदा घेत पालकमंत्र्यांच्या काही हस्तकांकडून ठराविक तालुक्यात जास्त तर, काही तालुक्यात कमी निधी देण्याचा आग्रह धरला जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे. (Nashik ZP News Inequitable allocation in fund planning Nashik News)

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेतील २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ४९ कोटी रुपयांच्या कामांवरील स्थगिती उठविल्यानंतर, याच वर्षातील एकूण ११८ कोटी रुपयांवरील स्थगिती देखील उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवून कामे त्वरित मार्गी लावण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. यातच ७९ कोटींची कामे रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असून या कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून त्यांची निविदा प्रक्रिया राबविलेली नाही.

यामुळे या निधीतील कामे रद्द करून नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या नावाने चाचपणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार सुरू असतानाच, दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधीचे नियोजनावर देखील पालकमंत्र्यांच्या हस्तकांकडून हस्तक्षेप सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्याचा अधिकार येथील पदाधिकाऱ्यांना असतो. परंतु, सध्या प्रशासकीय राजवट सुरु असल्यामुळे आमदार या कामांची शिफारस करू शकतात. शासन निर्णयानुसार भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या हस्तकांकडून तालुकानिहाय निधीसाठी आग्रह धरला जात आहे. यात काही तालुक्यांना यापूर्वी निधी दिलेला असल्याचे कारण देत, त्या तालुक्यांना कामे नको पर्यायाने निधी नको, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

जिल्हा नियोजनाचा विकास निधी असल्याने त्यावर संपूर्ण जिल्ह्याचा अधिकार आहे. मात्र, ठराविक तालुक्यात हा निधी पळविण्यासाठी प्रयत्न या माध्यमातून सुरू असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात आहे. यात प्रशासनाची अडचण होत असून, त्यांना सांगताही येत नाही अन बोलताही येत नाही अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, या निधीचे असमान वाटप झाल्यास आमदारांमध्ये रोष होण्याची भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.