NMC News: महापालिका आयुक्त बॅकफूटवर! वादग्रस्त आदेश रद्दची तयारी

NMC News : महापालिका तांत्रिक संवर्गातील अभियांत्रिकी विभागाचा कार्यभार विभागप्रमुख म्हणून अतांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे बहाल करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका आयुक्तांवर ओढवली आहे.

यासंदर्भात स्थानिक अधिकाऱ्यांची बाजू घेत महापालिकेतील कर्मचारी कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना जाब विचारला.

प्रशासनाने काढलेला आदेश रद्द करण्याबरोबरच यापुढील काळात स्थानिकांवर अन्याय होईल, असे आदेश काढू नयेत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे. (NMC Commissioner on backfoot Preparation of cancellation of impugned orders nashik)

महापालिका आयुक्त कार्यालयात मंगळवारी (ता. १२) बैठक झाली. कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी संघटनांना आमंत्रित केले होते.

या वेळी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेचे संस्थापक तथा माजी मंत्री बबन घोलप, अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, समता कर्मचारी परिषदेचे गजानन शेलार, वाहनचालक संघटनेचे नेते गुरमित बग्गा, माजी आमदार वसंत गिते, मनपाचे माजी सभागृहनेते इंजिनिअर्स असोसिएशनचे गिरीशराजे पाटील,

मनपाचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव, रवींद्र धारणकर, नितीन पाटील, अविनाश धनाईत, बाजीराव माळी, दीपक मालवाल, मैंद आदी अभियंते व अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी बडगुजर यांनी उपायुक्त श्रीकांत पवार यांच्याकडे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख म्हणून केलेली नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या कशी बेकायदेशीर आहे, ही बाब निदर्शनास आणली. उपायुक्तांची वेतनश्रेणी एस २० असून, हीच वेतनश्रेणी उपअभियंत्यांची सुद्धा आहे.

त्यापेक्षा जास्त वेतनश्रेणी कार्यकारी अभियंत्याची (एस २३) आहे. आणि हीच वेतनश्रेणी अतिरिक्त आयुक्तांची आहे. तसेच अधिक्षक अभियंत्याची वेतनश्रेणी एस २५ अशी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

म्हणजेच अधिक्षक अभियंता हे थेट आयुक्तांना रिपोर्टींग करू शकतात. मग त्यांचे रिपोर्टींग उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यामागील नियोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.

उपायुक्तांची तुलना ही उपअभियंता पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसोबत होऊ शकते. यामुळे आयुक्तांनी काढलेले आदेश हे सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण करणाऱ्या नागरी सेवा शर्तीचा भंग करणारा असल्याचे बडगुजर यांनी सांगून बेकायदेशीर जारी केलेला आदेश रद्द करण्याची भूमिका मांडली.

स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये पात्रता असूनही केवळ त्यांना डावलले जाऊन बाहेरील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्याचे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे माजी आमदार वसंत गिते यांनी ठणकावून सांगितले.

या वेळी गुरमित बग्गा, दिनकर पाटील, गजानन शेलार यांनी आम्ही स्थानिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे असून, अन्याय झाल्यास सहन करणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. कुंठित वेतनश्रेणीचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, ते निकाली काढण्याची त्यांनी मागणी केली.

समितीची लवकरच बैठक

दोन वर्षात महापालिकेतील पदोन्नतीसंदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. २०२१ मध्ये पदोन्नत्या देण्यात आल्या. मात्र, त्याआधी प्रशासनाकडून पदोन्नती देण्यात न आल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.

यामुळे आता लवकरच पदोन्नती देण्याची मागणी केली. त्यावर येत्या एक महिन्यात पदोन्नतीची बैठक घेण्याचे आश्वासन आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दिले.