NMC News: सातवा वेतन आयोगाच्या हप्त्यांवर गंडांतर! लेखा विभागाची कसरत

NMC News : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता देताना लेखा विभागाची कसरत होत आहे.

वेतन राखीव निधी मोडल्यास ऐन दिवाळीत ठेकेदारांचे देयके अदा करण्यास निधी शिल्लक राहणार नसल्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला आहे. (NMC Controversy over installments of 7th Pay Commission Exercise of Accounts Department nashik)

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करताना फरकाची रक्कमदेखील देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यात अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

\ मात्र, मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पहिला हप्ता दिल्यानंतर आत्तापर्यंत एकही हप्ता दिला गेला नाही. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांची भेट घेऊन दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम एकत्रितपणे बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी लेखा वित्त विभागाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. लेखा विभागाने प्रशासन उपायुक्तांकडे अहवाल सादर केला असून त्यात अभिप्राय नोंदविला आहे

काय म्हटलंय अहवालात?

महापालिकेच्या नियमित अधिकारी , कर्मचारी व साडेतीन हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देणे आहे.

दुसरा व तिसरा एकत्रित हप्ता अदा करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महसुली उत्पन्नात वाढ आवश्यक

महापालिकेला आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या महसुलातून विकासकामांची देयके व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागविता येणार आहे.

महापालिकेला तीन महिन्यांचे वेतन राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. महापालिकेचा २०० कोटी रुपयांचा वेतन राखीव निधी जमा आहे. या वर्षी ७५ कोटी रुपये वर्ग करणे बंधनकारक आहे. परंतु महसूल तुटीमुळे रक्कम वर्ग करणे शक्य झाले नाही.

सप्टेंबरमध्ये रक्कम वर्ग करावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करता येणार नाही. सदर रक्कम अदा केल्यास दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान देता येणार नाही.

तसेच, ऐन दिवाळीत ठेकेदारांची देयकेदेखील अदा करता येणार नसल्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला आहे, अशी माहिती लेखा वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन यांनी दिली.