विक्रांत मते : नाशिक- राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक प्राधिकरणासाठी शासकीय जमिनी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने येत्या काळात सार्वजनिक उपयोगासाठी जमिनी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .परिणामी, यामुळे विकासाचा वेग वाढून विकासाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते. त्याशिवाय नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) विकास आराखडा तयार करण्यातील अडथळे दूर होण्यास मदत झालेली आहे. मुंबई, पुण्यानंतर महापालिका हद्दीला लागून असलेले सुसज्ज विस्तारित नाशिक शहर तयार होण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे..नाशिक महापालिका हद्दीचे क्षेत्र जवळपास २५९ किलोमीटर आहे. महापालिकेकडे रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, दिवाबत्ती, आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण आदी पुरविण्याची जबाबदारी आहे. शहराचा विस्तार होत असल्याने सरकारने २०१७ मध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) स्थापना केली होती. परंतु, स्थापना करताना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवशक्यता असते. मात्र, शासनाने तसा निधी मात्र देऊ केला नव्हता. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्कातून प्राप्त निधीवरच प्राधिकरणाचा डोलारा उभा राहिलेला आहे. महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या, परंतु, एनएमआरडीएच्या हद्दीतील महसुली गावांची स्थिती भयानक आहे. .प्राधान्यक्रम ठरविताना अडचणीनाशिक शहराच्या हद्दीला लागून असल्याने येथील नागरिकरण झपाट्याने होते आहे. परंतु, येथे रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरविताना नाकीनऊ येत आहे. महापालिकेला हद्दीबाहेर खर्च करता येत नाही. नागरीकरण वेगाने होत असल्याने ग्रामपंचायती पायाभूत सुविधा पुरविण्यास असमर्थ ठरत आहेत. प्राधिकरणाकडे अवघा ८७ कोटी रुपयांचा निधी असल्याने, ८१ महसुली गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तो अत्यंत तुटपुंजा आहे. अपुऱ्या निधीमुळे विकास कामाचा प्राधान्यक्रमही ठरविता येत नाही. .अहमदाबाद शहर आणि बाजूच्या गावांचा विकास करताना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागेची अडचण येत असल्याने तेथील सरकारने सरकारी जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे झपाट्याने त्या भागाचा विकास झाला. त्याच धर्तीवर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती..महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामानाने प्राधान्यक्रमाने रस्ते, पाणी या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. एनएमआरडीएचा विकास आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनींवर आरक्षण टाकायचे झाल्यास जमीन देण्यास नागरिक तयार होत नसल्याने प्रकल्प रेंगाळत असतात. त्यामुळे शासनाचा नवा निर्णय एनएमआरडी हद्दीतील गावांच्या विकासासाठी पूरक ठरणार आहे..हा होणार फायदागावांमध्ये मलनिस्सारण, जलशुद्धीकरण केंद्रे, जलकुंभ, उद्याने, दवाखाने, शाळा, आरोग्य केंद्रे, समाज मंदिरांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध होतील..अहमदाबाद पॅटर्नअहमदाबाद शहर आणि बाजूच्या गावांचा विकास करताना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागेची अडचण येत असल्याने तेथील सरकारने सरकारी जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे झपाट्याने त्या भागाचा विकास झाला. त्याच धर्तीवर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती..अतिरिक्त ‘एफएसआय’मुळे तोटानवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीसीपीआर) अतिरिक्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात आले. त्यामुळे शासनाला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागा देण्यास फारसे कोणी उत्सुक दिसत नाही. शासनाकडे आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी निधीची पुरेशी तरतूद नाही. अतिरिक्त ‘एफएसआय’ दिल्याने भाव मिळत नसल्याने टीडीआर घेण्यास जमीनमालक उत्सुक नाहीत. परिणामी, जागा मिळत नसल्याने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नाही. परंतु, आता शासकीय जमिनी उपलब्ध होणार असल्याने विकास झपाट्याने होण्यास मदत होईल, असे जाणकारांना वाटते. .‘एनएमआरडीए’ क्षेत्रातील महत्त्वाची गावेआंबेबहुला, बाभळेश्वर, बेलतगव्हाण, भगूर (ग्रामीण), चांदगिरी, दरी, दोनवाडे, गणेशगाव, गौळाणे, गिरणारे, चांदशी, गोवर्धन, हिंगणवेढे, जाखोरी, जलालपूर, जातेगाव, कोटमगाव, लाखलगाव, लहवित, लोहशिंगवे, माडसांगवी, महिरावणी, मातोरी, मोहगाव, शिलापूर, शेवगेदारणा, सावरगाव, सारूळ, संसरी, रायगडनगर, राहुरी, सय्यद पिंप्री, पळसे, ओझरखेड, ओढा, मुंगसरे, शिंदे, तळेगाव-अंजनेरी, वंजारवाडी, वडगाव, शिंगवे बहुला, सामनगाव, एकलहरे..अतिरिक्त ‘एफएसआय’मुळे टीडीआर देऊनही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन देण्यास मालक तयार नसल्याने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नाही. या निर्णयामुळे ‘एनएमआरडीए’ विकास आराखड्यातील अडचणी दूर होतील.- डॉ. माणिक गुरसळ, आयुक्त, ‘एनएमआरडीए’.सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागा मिळणे या निर्णयाच्या निमित्ताने सोपे होईल. ‘एनएमआरडीए’ हद्दीतील २७५ गावांचा विकास झपाट्याने होईल. विकास आराखडा मंजुरी व त्यानंतर अंमलबजावणी सोपी होईल.- दीपक वराडे, उपसंचालक, ‘एनएमआरडीए’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
विक्रांत मते : नाशिक- राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक प्राधिकरणासाठी शासकीय जमिनी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने येत्या काळात सार्वजनिक उपयोगासाठी जमिनी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .परिणामी, यामुळे विकासाचा वेग वाढून विकासाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते. त्याशिवाय नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) विकास आराखडा तयार करण्यातील अडथळे दूर होण्यास मदत झालेली आहे. मुंबई, पुण्यानंतर महापालिका हद्दीला लागून असलेले सुसज्ज विस्तारित नाशिक शहर तयार होण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे..नाशिक महापालिका हद्दीचे क्षेत्र जवळपास २५९ किलोमीटर आहे. महापालिकेकडे रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, दिवाबत्ती, आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण आदी पुरविण्याची जबाबदारी आहे. शहराचा विस्तार होत असल्याने सरकारने २०१७ मध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) स्थापना केली होती. परंतु, स्थापना करताना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवशक्यता असते. मात्र, शासनाने तसा निधी मात्र देऊ केला नव्हता. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्कातून प्राप्त निधीवरच प्राधिकरणाचा डोलारा उभा राहिलेला आहे. महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या, परंतु, एनएमआरडीएच्या हद्दीतील महसुली गावांची स्थिती भयानक आहे. .प्राधान्यक्रम ठरविताना अडचणीनाशिक शहराच्या हद्दीला लागून असल्याने येथील नागरिकरण झपाट्याने होते आहे. परंतु, येथे रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरविताना नाकीनऊ येत आहे. महापालिकेला हद्दीबाहेर खर्च करता येत नाही. नागरीकरण वेगाने होत असल्याने ग्रामपंचायती पायाभूत सुविधा पुरविण्यास असमर्थ ठरत आहेत. प्राधिकरणाकडे अवघा ८७ कोटी रुपयांचा निधी असल्याने, ८१ महसुली गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तो अत्यंत तुटपुंजा आहे. अपुऱ्या निधीमुळे विकास कामाचा प्राधान्यक्रमही ठरविता येत नाही. .अहमदाबाद शहर आणि बाजूच्या गावांचा विकास करताना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागेची अडचण येत असल्याने तेथील सरकारने सरकारी जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे झपाट्याने त्या भागाचा विकास झाला. त्याच धर्तीवर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती..महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामानाने प्राधान्यक्रमाने रस्ते, पाणी या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. एनएमआरडीएचा विकास आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनींवर आरक्षण टाकायचे झाल्यास जमीन देण्यास नागरिक तयार होत नसल्याने प्रकल्प रेंगाळत असतात. त्यामुळे शासनाचा नवा निर्णय एनएमआरडी हद्दीतील गावांच्या विकासासाठी पूरक ठरणार आहे..हा होणार फायदागावांमध्ये मलनिस्सारण, जलशुद्धीकरण केंद्रे, जलकुंभ, उद्याने, दवाखाने, शाळा, आरोग्य केंद्रे, समाज मंदिरांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध होतील..अहमदाबाद पॅटर्नअहमदाबाद शहर आणि बाजूच्या गावांचा विकास करताना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागेची अडचण येत असल्याने तेथील सरकारने सरकारी जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे झपाट्याने त्या भागाचा विकास झाला. त्याच धर्तीवर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती..अतिरिक्त ‘एफएसआय’मुळे तोटानवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीसीपीआर) अतिरिक्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात आले. त्यामुळे शासनाला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागा देण्यास फारसे कोणी उत्सुक दिसत नाही. शासनाकडे आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी निधीची पुरेशी तरतूद नाही. अतिरिक्त ‘एफएसआय’ दिल्याने भाव मिळत नसल्याने टीडीआर घेण्यास जमीनमालक उत्सुक नाहीत. परिणामी, जागा मिळत नसल्याने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नाही. परंतु, आता शासकीय जमिनी उपलब्ध होणार असल्याने विकास झपाट्याने होण्यास मदत होईल, असे जाणकारांना वाटते. .‘एनएमआरडीए’ क्षेत्रातील महत्त्वाची गावेआंबेबहुला, बाभळेश्वर, बेलतगव्हाण, भगूर (ग्रामीण), चांदगिरी, दरी, दोनवाडे, गणेशगाव, गौळाणे, गिरणारे, चांदशी, गोवर्धन, हिंगणवेढे, जाखोरी, जलालपूर, जातेगाव, कोटमगाव, लाखलगाव, लहवित, लोहशिंगवे, माडसांगवी, महिरावणी, मातोरी, मोहगाव, शिलापूर, शेवगेदारणा, सावरगाव, सारूळ, संसरी, रायगडनगर, राहुरी, सय्यद पिंप्री, पळसे, ओझरखेड, ओढा, मुंगसरे, शिंदे, तळेगाव-अंजनेरी, वंजारवाडी, वडगाव, शिंगवे बहुला, सामनगाव, एकलहरे..अतिरिक्त ‘एफएसआय’मुळे टीडीआर देऊनही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन देण्यास मालक तयार नसल्याने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नाही. या निर्णयामुळे ‘एनएमआरडीए’ विकास आराखड्यातील अडचणी दूर होतील.- डॉ. माणिक गुरसळ, आयुक्त, ‘एनएमआरडीए’.सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जागा मिळणे या निर्णयाच्या निमित्ताने सोपे होईल. ‘एनएमआरडीए’ हद्दीतील २७५ गावांचा विकास झपाट्याने होईल. विकास आराखडा मंजुरी व त्यानंतर अंमलबजावणी सोपी होईल.- दीपक वराडे, उपसंचालक, ‘एनएमआरडीए’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
