Nashik News: महापालिका हद्दीमध्ये नवीन सिटी सर्वे क्रमांक लागू करताना सातबारा उताऱ्यावर नोंद झाली खरी, मात्र पोटहिश्‍शाचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या.
त्या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाच्या महसूल विभागाच्या अवर सचिवांनी पुनर्निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून विहित कालावधीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यामुळे मखमलाबाद, म्हसरूळसह शहरातील गावठाणातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Notice from government for fresh re inspection of 17 villages within municipal limits nashik news)
महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास २२ गावे असून, या गावांसह गावठाणामध्ये भूमिअभिलेख विभागाने सिटी सर्वे क्रमांक (सीटीएस) लागू केला आहे. परंतु सिटी सर्वे क्रमांक लागू करताना मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या. पूर्वी असलेले सर्व पोटहिश्‍शांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. पोटहिश्‍शांचे एकत्रीकरण करताना दोन ते तीन सर्वे क्रमांक एकत्र करण्यात आल्याने त्यात बांधाला बांध असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होऊन अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
यासंदर्भात संजय पडोळ यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांची भेट घेत व्यथा मांडल्या. ॲड. ढिकले यांनी शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत अर्ज घेत यासंदर्भात दखल घेऊन शासनाकडे व्यथा मांडल्या. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. परिस्थिती लक्षात घेऊन चुका जागेवर जाऊन दुरुस्त करण्याच्या सूचना भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.
मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार विहित कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शासनाची परवानगी गरजेची असते. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५७ मधील पोट कलम (१) मधील तरतुदीनुसार पुनर्निरीक्षण घेण्यात न आल्याची खातरजमा करून जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम राबविण्याचे सूचना देण्यात आल्या. शासनाचे आर सचिव हेमंत डांगे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासह जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे त्या संदर्भात लेखी सूचना पाठविल्या आहेत.
काय म्हटले सूचनेत?
नाशिक महापालिकेच्या विस्तारित क्षेत्रातील नव्याने नगर भूमापन झालेल्या १७ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्याचे आढळून आले. प्रचलित नियमानुसार कार्यवाहीस पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनदेखील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २५७ नुसार अशा चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाची पूर्व मान्यता आवश्यक असते.
नियोजित पुनर्निरीक्षण करण्याच्या कार्यवाहीस अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या विस्तारित क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या १७ गावांमध्ये २००१ ते २०१८ या कालावधीत नव्याने नगर भूमापन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चुका आढळल्याचे निदर्शनास आले. सार्वजनिक हित विचारात घेऊन नव्याने पुनर्निरीक्षण करण्याच्या परवानगी देण्यात येत आहे.
"भूमिअभिलेख विभागाकडून सिटी सर्वे क्रमांक देताना मोठ्या चुका झाल्या. त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मनस्ताप होत होता. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे बैठक घेऊन चुका झालेल्या जागेवर अपील न करता दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याअनुषंगाने शासनाने परवानगी दिल्याने नांदूर- मानूर, मखमलाबाद, म्हसरूळ, आडगावसह शहरातील १७ गावांमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी आहे." - ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, पूर्व मतदार संघ.
''शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या मेळावा घेतला. त्यात आमदारांसह भूमिमापन विभागाचे अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी जुने पुरावे दिले. त्यात भूसंपादन विभागाच्या चुक लक्षात आली. त्यानंतर चुक दुरुस्त करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. आता त्याअनुषंगाने आदेश पारित केले असून, आमच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.'' - उद्धव निमसे, माजी स्थायी समिती सभापती, महापालिका.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
