Nashik : आता गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी शुल्क पावतीची सक्ती; ठेकेदारांचे धाबे दणाणले

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाचे काम केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार बिले काढताना गुणवत्ता तपासणी संस्थेचे प्रमाणपत्र जोडले जाते. यापुढे असे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेकडे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भरलेल्या शुल्काची पावती फायलींसोबत जोडणे बांधकाम विभागाने सक्तीचे केले आहे. यामुळे गुणवत्ता तपासणीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या ठेकेदारांना आळा बसणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची कामे गुणवत्तापूर्ण होतील, असे बांधकाम विभागाने दावा केला आहे. (Now Compulsory Receipt of Fees for Quality Certificate Contractors panicked Nashik Latest Marathi News)

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतून कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून केले जाते. या कामांची अंमलबजावणी बांधकाम, जलसंधारण आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून केली जाते. या कामाची निविदा काढून अथवा दहा लाखांच्या आतील कामांचे वाटप समितीकडून केले जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर शाखा अभियंत्यांकडून मोजमाप घेऊन बिल तयार केले जाते. या वेळी सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडून ठेकेदार कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र बिलाच्या फायलीला जोडतात.

खोट्या प्रमाणपत्रांचे पेव

कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर जात नाहीत, तर ठेकेदाराने आणलेल्या नमुन्यांची तपासणी करून प्रमाणपत्र देत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. शिवाय काम झाल्यानंतर बिल काढताना ठेकेदार संबंधित संस्थेकडून प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. संबंधित संस्थेने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास खोटी गुणवत्ता प्रमाणपत्र जोडली जात असल्याच्या तक्रारी बांधकाम विभागाला प्राप्त झालेल्या आहेत. यासाठी बांधकाम विभागाने यापुढे गुणवत्ता प्रमाणपत्राबाबत निर्माण होत असलेला संभ्रम दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मागील तारखेचा खेळ खलास

प्रत्येक देयकाच्या फायलीसोबत केवळ गुणवत्ता प्रमाणपत्र न जोडता संबंधित गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या विभागाला गुणवत्ता तपासणी शुल्क भरल्याची पावती जोडायची आहे. ती पावती असल्याशिवाय कोणाचेही बिल मंजूर केले जाणार नाही. या पावतीमुळे संबंधित ठेकेदाराने शुल्क भरल्याची तारीख स्पष्ट होऊन मागील तारखेने प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या पद्धतीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

ठेकेदार पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून लॉबिंग करतात. यात नियमात नसणारी कामे करवून घेण्यासाठी बांधकाम विभागावर दबावतंत्र वापरले जाते. ते झुगारून लावत बांधकाम विभागाने ठेकेदारांना धडा शिकविण्यासाठी, गुणवत्ता तपासणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ठेकेदारांनी संबंधित संस्थेला शुल्क भरल्याची पावती बिलासोबत जोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.