राज्यात दरवर्षी 1 लाख हेक्टरवर फलोत्पादन लागवडीचे उद्दीष्ट

नाशिक : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून दरवर्षी राज्यात १ लाख हेक्टरवर फलोत्पादन लागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. याच गतीने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाला योजनेंतर्गत २५ लाख हेक्टरवर लागवडीचे ध्येय ठरवण्यात आले आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतात, बांधावर, पडीक जमिनीवर या कार्यक्रमांतर्गत फळझाडे, वृक्ष, फूलपिकांच्या लागवडीचा समावेश असेल.

राज्यात १९९०-९१ मध्ये पहिल्यांदा रोजगार हमी (Employment Guarantee Scheme) योजनेतून फळबाग लागवड योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे राज्यात फळबागाखालील क्षेत्र वाढण्यास मदत झाली. सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग शेतकऱ्यांनी सुरु केला. व्यावसायिक पद्धतीने फळबागांचे नियोजन केल्याने उत्पादन वाढ झाली आणि निर्यातीला चालना मिळाली. फळबाग आणि फूलपीक लागवड कार्यक्रम ग्रामपंचायती, कृषी व फलोत्पादन विभागातर्फे आणि वृक्ष लागवड कार्यक्रम वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरणतर्फे राबवण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, मनरेगांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अकुशल कामांसाठी दिवसाची मजुरी २५६ रुपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम

अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील (Below the poverty line) कुटुंबे, महिला कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे, दिव्यांग व्यक्ती कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, पंतप्रधान आवास योजनेतील ग्रामीणमधील लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व इतर पारंपारिक वन हक्क मान्य असलेले लाभार्थी असा फलोत्पादन लागवडीसाठीच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला आहे. जॉबकार्ड धारक मधील या प्रवर्गातील कोणहीती व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. या प्राधान्यक्रमानंतर कृषी कर्ज माफी योजनेतील अल्पभूधारक, सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांना प्राधान्य दिला जाईल.

गावात सार्वजनिक अर्ज पेटी

योजनेची माहिती दवंडी देऊन आणि सोशल मीडियाच्या गावातील ग्रुपमधून पोचवायची आहे. प्रत्येक महसूल गावात २४ तास अर्ज जमा करता येईल, अशा सार्वजनिक ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवायची आहे. अंगणवाडी, शाळा, ग्रामपंचायत, समाजमंदिर याचा त्यात समावेश असेल. शिवाय ऑनलाइन अर्ज करण्याची व्यवस्था करायची आहे. पत्रपेटी प्रत्येक सोमवारी उघडून त्यातील अर्ज ग्रामपंचायतीने ऑनलाइन करायचे आहेत. सर्व अर्जांना ग्रामसभेची मान्यता घेण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची राहील. १५ जुलै ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीतील सर्व अर्ज मंजूर करुन त्या वर्षाच्या ‘लेबर बजेट'मध्ये समाविष्ट करायचे आहेत. तसेच फळबाग, फूलझाड, वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३१ डिसेंबरपर्यंत निश्‍चित करण्यात आला आहे. सिंचनाची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी वर्षभरात केंव्हाही लागवड करता येईल. योजनेतंर्गत किमान ०.०५ हेक्टर आणि कमाल २ हेक्टरपर्यंत प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी क्षेत्र मर्यादा असेल.

डाळिंब पंढरी उभारण्याचा विचार आवश्‍यक

नैसर्गिक आपत्ती आणि कीडरोगामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब पंढरी उध्वस्त झाली आहे. त्याबद्दल विधीमंडळाच्या अधिवेशनात आमदारांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. पण प्रत्यक्षात कृषी, फलोत्पादन, रोजगार हमी योजना विभागाने डाळिंब पंढरी पुन्हा उभी कशी राहील यादृष्टीने अद्याप ठोस पावले उचलली नाहीत. डाळिंब उत्पादक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना साकडे घातले आहे. शिवाय सांगोला (जि. सोलापूर) येथील आमसभेत डाळिंब पंढरीच्या समस्येबद्दल चर्चा झाली आहे. ही सारी परिस्थिती पाहता, रोजगार हमी योजनेतून डाळिंब उत्पादकांसाठी स्वतंत्रपणे ‘पॅकेज' देण्याची भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.